मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका तसेच पोलिस यंत्रणेला कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत जाब विचारण्यासाठी दिलेला दणका योग्यच आहे. या विविध प्रकरणांत केवळ कर्तव्यात कसूर नसून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने होणारा न्यायालयाचा अवमानही आहे. मुंबई महापालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या प्रकरणात पुण्यातील अपहृत अल्पवयीन मुलीचा ठावठिकाणा शोधण्यात पुणे पोलिस अपयशी ठरले आहेत, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त पुणे पोलिस सहआयुक्तांनी शनिवारी दुपारी न्यायालयात उपस्थित राहून तपासाचा प्रगती अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले. सहा एप्रिलपासून बेपत्ता असलेल्या मुलीचा ठावठिकाणा अद्याप लागत नाही, हे उत्तर मान्य करणे कठीण आहे. न्यायालयानेही ते मान्य केले नाही, यातच सगळे आले. तसेच, नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील आनंदवल्ली परिसरात असलेल्या 'ग्रीनफिल्ड लॉन्स' या मंगल कार्यालयाच्या वादग्रस्त बांधकामाविषयी 'जैसे थे'चे स्पष्ट आदेश असूनही आणि या आदेशाची माहिती मिळूनही नाशिक महापालिका अधिकाऱ्यांनी सदर बांधकाम उद्ध्वस्त केल्याने शुक्रवारी तुकाराम मुंढे यांना न्यायालयाची माफी मागावी लागली, शिवाय तोडलेले बांधकाम दीड महिन्यात पालिकेच्याच खर्चाने बांधून देण्याची हमीही देणे भाग पडले. मुंढे हे धडाडीचे आणि स्वच्छ अधिकारी आहेत, अशी त्यांची प्रतिमा आहे. मात्र अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी किमान न्यायालयाच्या मर्यादा मानल्या पाहिजेत, हे त्यांना या निमित्ताने कळले हे बरे झाले. मुंबईतील प्रकरणात तर न्यायालयाच्या आदेशाचीच अंमलबजावणी झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. त्याचीच दखल न्यायालयाने घेतली आणि पालिका आयुक्तांना न्यायालयात बोलावले. शंभर वर्षे जुन्या इमारतीच्या मागील भागात होत असलेल्या मातीच्या उपशाबद्दल एका याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेला म्हाडा तज्ज्ञांसह पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. तेथे उपशाचे काम होणार नाही, याची खात्री देण्याचेही आदेश दिले होते. मात्र तरीही मातीचा उपसा सुरूच होता. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याच्या या प्रवृत्तीला या निमित्ताने चाप बसेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.
न्यायालयाचा दणका
मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका तसेच पोलिस यंत्रणेला कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत जाब विचारण्यासाठी दिलेला दणका योग्यच आहे. या विविध प्रकरणांत केवळ कर्तव्यात कसूर नसून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने होणारा न्यायालयाचा अवमानही आहे. मुंबई महापालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले.
Maharashtra Times 28 May 2018, 1:00 am
मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिका तसेच पोलिस यंत्रणेला कर्तव्यात कसूर केल्याबाबत जाब विचारण्यासाठी दिलेला दणका योग्यच आहे. या विविध प्रकरणांत केवळ कर्तव्यात कसूर नसून न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने होणारा न्यायालयाचा अवमानही आहे. मुंबई महापालिकेकडून न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याबाबत संताप व्यक्त करत उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना गुरुवारी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. दुसऱ्या प्रकरणात पुण्यातील अपहृत अल्पवयीन मुलीचा ठावठिकाणा शोधण्यात पुणे पोलिस अपयशी ठरले आहेत, अशा शब्दांत नाराजी व्यक्त पुणे पोलिस सहआयुक्तांनी शनिवारी दुपारी न्यायालयात उपस्थित राहून तपासाचा प्रगती अहवाल द्यावा, असे निर्देश दिले. सहा एप्रिलपासून बेपत्ता असलेल्या मुलीचा ठावठिकाणा अद्याप लागत नाही, हे उत्तर मान्य करणे कठीण आहे. न्यायालयानेही ते मान्य केले नाही, यातच सगळे आले. तसेच, नाशिकच्या गंगापूर रोडवरील आनंदवल्ली परिसरात असलेल्या 'ग्रीनफिल्ड लॉन्स' या मंगल कार्यालयाच्या वादग्रस्त बांधकामाविषयी 'जैसे थे'चे स्पष्ट आदेश असूनही आणि या आदेशाची माहिती मिळूनही नाशिक महापालिका अधिकाऱ्यांनी सदर बांधकाम उद्ध्वस्त केल्याने शुक्रवारी तुकाराम मुंढे यांना न्यायालयाची माफी मागावी लागली, शिवाय तोडलेले बांधकाम दीड महिन्यात पालिकेच्याच खर्चाने बांधून देण्याची हमीही देणे भाग पडले. मुंढे हे धडाडीचे आणि स्वच्छ अधिकारी आहेत, अशी त्यांची प्रतिमा आहे. मात्र अधिकाराच्या अंमलबजावणीसाठी किमान न्यायालयाच्या मर्यादा मानल्या पाहिजेत, हे त्यांना या निमित्ताने कळले हे बरे झाले. मुंबईतील प्रकरणात तर न्यायालयाच्या आदेशाचीच अंमलबजावणी झालेली नाही, ही गंभीर बाब आहे. त्याचीच दखल न्यायालयाने घेतली आणि पालिका आयुक्तांना न्यायालयात बोलावले. शंभर वर्षे जुन्या इमारतीच्या मागील भागात होत असलेल्या मातीच्या उपशाबद्दल एका याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने पालिकेला म्हाडा तज्ज्ञांसह पाहणी करण्याचे आदेश दिले होते. तेथे उपशाचे काम होणार नाही, याची खात्री देण्याचेही आदेश दिले होते. मात्र तरीही मातीचा उपसा सुरूच होता. न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करण्याच्या या प्रवृत्तीला या निमित्ताने चाप बसेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.