महापालिकेची सावकारी

नागरी सुविधा देण्यासाठी स्थापन झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा व्यवहार सावकारीच्या दिशेने सुरू झाला आहे का, असा प्रश्न मुंबई महानगरपालिकेने जमवलेल्या तब्बल ६१ हजार कोटी रुपयांच्या निधीकडे पाहून पडतो. येथे दिवसरात्र संघर्षमय जीवन जगणाऱ्या मुंबईकरांना अपुऱ्या सुविधांमुळे अनेक समस्यांचा सामना नित्यनेमाने करावा लागतो. असे असताना पालिकेची तब्बल ६१ हजार कोटींची रक्कम बँकेत असल्याची बाब समोर आली आहे.

पालिकेने जवळपास ३१ बँकांमध्ये ही रक्कम मुदत ठेवींच्या स्वरूपात ठेवली असून त्यासाठी पालिकेला वर्षाकाठी मिळणाऱ्या व्याजाचा आकडाच तब्बल ४५०० कोटींच्या घरात जातो. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका ही नागरी सुविधा पुरवणारी यंत्रणा आहे की ठेवी वाढवत व्याज कमवणारी सावकारी व्यवस्था आहे असा प्रश्न पडतो. मुंबईकरांना अनेक प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ही रक्कम भरपूर असून केवळ त्याच्या व्याजातूनही अनेक प्रकल्प मार्गी लागून मुंबईकरांना दिलासा मिळू शकतो. अन्य अनेक ठिकाणी समस्यांच्या निवारणाकरिता निधीचा तुटवडा असतो म्हणून समस्या दूर होत नाहीत. येथे तर तसा कोणताच प्रश्न नाही. मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर मानले जात असले तरी त्याला त्या साजेसे मानण्यासाठी अनेक अडचणी आहेत. त्या अडचणी या मोठ्या निधीतून दूर करता येतात. त्याचा अंशतः उपयोग संकटात सापडलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यापासून शहरातील दळणवळणाच्या व्यवस्था सुधारण्यापर्यंत अनेक चांगल्या कारणासाठी या निधीचा उपयोग करता येतो. आणि त्यासाठीच त्याचा वापर केला गेला पाहिजे. कारण जनतेच्या कररूपातून जमा झालेल्या या निधीचा हेतूच तो आहे.

पुन्हा उपलब्ध माहितीनुसार महापालिकेला दररोज दोन कोटी रुपये जकातीतून प्राप्त होत असल्याने त्याला भविष्यकाळातील तरतुदींची चिंता करण्याचेही काही कारण नाही. या ठेवींचा उपयोग केवळ मुंबईत व्हायला हवा. खराब रस्त्यांपासून खराब प्रदूषणाचा बंदोबस्तापर्यंत अनेक समस्यांनी ग्रस्त असलेल्या मुंबईकराला त्याच्याच योगदानातून जमलेल्या या निधीतून त्याचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी या रकमेचा उपयोग नक्कीच करता येईल. त्यामुळे या निधीला भविष्यकाळात बुलेट ट्रेनसारख्या अव्यवहार्य आणि अनावश्यक गोष्टींच्या दिशेने पाय फुटणार नाहीत, याकडेही मुंबईकरांनी लक्ष ठेवले पाहिजे.