फडणवीस सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केल्यानंतर महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्ग व बुलेट ट्रेन प्रकल्पांचे काय होणार, याबाबत केवळ भाजपमध्येच नव्हे तर एकूणच गुंतवणूक क्षेत्रात चिंता व काळजीचे वातावरण पसरले होते. परंतु समृद्धी महामार्गासाठी साडेतीन हजार कोटींचे भागभांडवल मंजूर करण्याचा निर्णय घेऊन नव्या सरकारने विकासकामांबाबत आपण सकारात्मक असल्याचा संदेश दिला आहे.
'आरे कारशेड'च्या कामाला स्थगिती देताना मेट्रो प्रकल्प मात्र सुरूच राहील, असे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले होते. त्या धोरणाचे पुढचे पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पहावे लागेल. तसाही हा प्रकल्प फार पुढे गेला असून आज २२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील वर्षाअखेरीस इगतपुरी ते नागपूर रस्ता खुला होण्याचा अंदाज असल्याने तो रोखणे हे कपाळमोक्षाला आमंत्रण देणारे ठरले असते. पूर्व भारताला देशाच्या आर्थिक राजधानीशी जोडू पाहणाऱ्या या महामार्गामुळे गुंतवणूक, रोजगार, दळणवळण, उद्योग आदींना अच्छे दिन येऊन खऱ्या अर्थाने समृद्धी येईल, अशी अपेक्षा आहे. ती अनाठायी नसली तरी महाकाय खर्चाच्या अशा प्रकल्पांमुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेले राज्य आणखी गाळात जाईल, अशी भीती होती. त्यामुळेच प्रारंभी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांनी याला विरोध केला होता. परंतु, नंतर एकनाथ शिंदे यांनी 'मातोश्री'चे समाधान केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या पक्षांच्याही भूमिकेत स्वागतार्ह बदल झाला, हे चांगले लक्षण मानावे लागेल.
५५ हजार कोटींचा हा प्रकल्प व त्याबरोबरच तयार होणारी कृषी समृद्धी केंद्रे यामुळे ग्रामीण अर्थकारणालाही चालना मिळू शकते. महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने भविष्यातील राजकारणाला फाटा दिला, हेही बरे झाले.
'आरे कारशेड'च्या कामाला स्थगिती देताना मेट्रो प्रकल्प मात्र सुरूच राहील, असे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले होते. त्या धोरणाचे पुढचे पाऊल म्हणून या निर्णयाकडे पहावे लागेल. तसाही हा प्रकल्प फार पुढे गेला असून आज २२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पुढील वर्षाअखेरीस इगतपुरी ते नागपूर रस्ता खुला होण्याचा अंदाज असल्याने तो रोखणे हे कपाळमोक्षाला आमंत्रण देणारे ठरले असते. पूर्व भारताला देशाच्या आर्थिक राजधानीशी जोडू पाहणाऱ्या या महामार्गामुळे गुंतवणूक, रोजगार, दळणवळण, उद्योग आदींना अच्छे दिन येऊन खऱ्या अर्थाने समृद्धी येईल, अशी अपेक्षा आहे. ती अनाठायी नसली तरी महाकाय खर्चाच्या अशा प्रकल्पांमुळे आधीच आर्थिक संकटाचा सामना करीत असलेले राज्य आणखी गाळात जाईल, अशी भीती होती. त्यामुळेच प्रारंभी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांनी याला विरोध केला होता. परंतु, नंतर एकनाथ शिंदे यांनी 'मातोश्री'चे समाधान केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या पक्षांच्याही भूमिकेत स्वागतार्ह बदल झाला, हे चांगले लक्षण मानावे लागेल.
५५ हजार कोटींचा हा प्रकल्प व त्याबरोबरच तयार होणारी कृषी समृद्धी केंद्रे यामुळे ग्रामीण अर्थकारणालाही चालना मिळू शकते. महामार्गाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने भविष्यातील राजकारणाला फाटा दिला, हेही बरे झाले.