स्वार्थात परमार्थ

नगरपालिकांमध्ये नगराध्यक्षांना अधिकार देण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले सूतोवाच हे स्वार्थात परमार्थ साधणारे आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक संख्येने निवडून आलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या नवनिर्वाचित नगराध्यक्षांना संरक्षण देण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलणार, हे उघड गुपित आहे. तरीही, लोकनियुक्त प्रतिनिधींना अधिकार मिळाले, तर लोकशाहीचे एक पाऊल पुढे पडेल.

महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जिल्हा परिषदांची स्थापना झाली, ७३ व्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनेक अधिकार मिळाले. परंतु, ब्रिटिश काळापासून बलदंड झालेली नोकरशाही खऱ्या अर्थाने लोकप्रतिनिधींना अधिकार देण्यात नाखूष दिसते. महापालिकांमध्ये आयुक्तांना कायद्याने लोकप्रतिनिधींपेक्षा वरचे स्थान आणि अधिकार दिले आहेत. नगरपालिकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे पाहूनच कामकाज चालविले जाते. येथील लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या ठरावांची अंमलबजावणी करायची, की त्यांना केराची टोपली दाखवायची, हे नोकरशाहीच ठरविते. त्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षांना अधिकार मिळाले, तर ती जमेची बाजू ठरावी. यापूर्वीच्या एका प्रयोगानंतर नुकत्याच झालेल्या पालिकांच्या निवडणुकीत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा प्रयोग राज्यात पुन्हा एकदा झाला. सत्ताधारी भाजपची ही खेळी यशस्वी ठरली आणि तब्बल ५२ ठिकाणी पक्षाचे नगराध्यक्ष निवडून आले. परंतु, यापैकी अनेक पालिकांमध्ये नगराध्यक्ष भाजपचे असले, तरी सत्ता मात्र इतर पक्षांची आहे. या नगराध्यक्षांवर दोन वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, अशी तरतूद कायद्यात आहे. तरीही अशा परिस्थितीत येथे पक्षांचे आणि गटातटांचे राजकारण होणार. या राजकारणाचा परिणाम होऊन संबंधित शहराचा विकास अडण्याची, पर्यायाने नागरिकांना त्रास सोसावा लागण्याची भीती आहे. त्यामुळेच कायद्यात दुरुस्ती करून नगराध्यक्षांना जादा अधिकार देण्याचा विचार सरकार करीत आहे. यातून केवळ भाजपच्या नव्हे, तर सर्वच पक्षांच्या नगराध्यक्षांना अधिकार आणि काही प्रमाणात संरक्षण मिळणार आहे.

राज्यात अजूनही महापौरपद हे फक्त सह्या आणि उद‍्घाटनापुरते शोभेचे मानले जाते. यापूर्वी सरकारने महापौरांना जादा अधिकार देण्याचाही प्रयोग केला. योगायोगाने फडणवीस हेच त्या काळात नागपूरचे महापौर होते. या काळात वापरलेल्या अधिकारांचा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील कामकाजाचा फायदा त्यांना नक्की होत असणार. त्यामुळे, लोकप्रतिनिधींना अधिकार मिळण्याचे स्वागत केले पाहिजे.