नाव सोनुबाई, हाती कथलाचा वाळा!

कर्मचारी वेतन व भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी नाशिक महापालिकेला चक्क ७० कोटींची मुदत ठेव मोडण्याची वेळ आली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेचेही तीनतेरा वाजतात की काय, अशी शंका आहे. उत्पन्नाची मर्यादित साधने, विविध योजनांसाठी द्यावयाचा हिस्सा, एलबीटी अनुदानात झालेली कपात, ६५० कोटींवर गेलेला स्पील ओव्हर व भूसंपादनाची देणी अशा विविध ओझ्यांखाली महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. साडेतेराशे कोटींचे बजेट असलेली नाशिक महापालिका ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेसाठीही पात्र ठरलेली असल्याने त्याचा व जेएनएनयूआरएम योजनेतील असा सुमारे शंभर कोटींचा वाटा देणे क्रमप्राप्त ठरले आहे. सरकारने जकात बंद करून एलबीटी आणला खरा, पण त्यातील तरतुदींमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावरही मर्यादा आली आहे. सिंहस्थातील कामांसाठी पालिकेने शंभर कोटींचे कर्ज उचलले. त्याचाही व्याजाचा हफ्ता द्यावा लागतो. गेल्या वर्षी मनसेच्या काळात मंजूर झालेल्या विकासकामांचा स्पील ओव्हरच ६५० कोटींपेक्षा अधिक झाला असल्याने भाजपला सत्ता मिळूनही जुन्या कामांच्या पूर्तीवरच भर द्यावा लागणार आहे. आर्थिक अरिष्ट हे सर्वच पालिकांचे भागधेय बनले आहे, कारण प्रत्येकाला लोकानुनयी राज्य करावयाचे आहे. मतदारांना खूष करण्यासाठी कोणीच करवाढ करू देत नाहीत. नाशिकला तर गेल्या अठरा वर्षांत पाणी व घरपट्टी दरात वाढच केली गेली नाही. उत्पन्नाचे नवे मार्ग निवडले नाहीत. ज्या मिळकती आहेत, त्या `हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवल्या`सारख्या फुकटात दिल्या. सरकारनेही एलबीटी अनुदानात ४० कोटींची कपात केली. संकटे कधी एकेकट्याने येत नाहीत. त्याचा प्रत्यय पालिका घेत आहे. पुढाऱ्यांच्या तालावर नाचणारे अधिकारी आर्थिक शिस्तीला कमी महत्त्व देतात. मग विकासकामांना कात्री लावली जाते किंवा सरळ कर्जाचा मार्ग स्वीकारला जातो. त्यातच आपल्याकडे सरकारी मालमत्ता म्हणजे आपल्या वाडवडिलांचा आशीर्वाद असल्याच्या आविर्भावात नेतेमंडळी वागतात. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठीच जर पैसे नसतील तर शहर कोणाच्या भरवशावर स्मार्ट होणार

आणि मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक घेण्याचा दिलेला शब्द कसा खरा करणार? ‘सुवर्ण त्रिकोणा’तील शहर म्हणून नाशिकचा अलीकडे कौतुकाने उल्लेख केला जातो, पण नाव सोनुबाई, हाती कथलाचा वाळा अशी खरेतर स्थिती आहे!