अ‍ॅपशहर

‘सर्वोच्च’ राष्ट्रभक्ती

राष्ट्रगीताचे वादन हे राष्ट्रीयत्वाचा, एकतेचा आणि घटनात्मक देशभक्तीचा आविष्कार असल्याने त्या वेळेस उभे राहणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करताना याबाबतचे सगळे मुद्दे निकाली काढले.

Maharashtra Times 1 Dec 2016, 12:41 am
भारताचे राष्ट्रगीत हे चित्रपटगृहामध्ये प्रत्येक खेळाच्या अगोदर वाजवायचे का नाही, वाजवले तर सगळ्या नागरिकांनी त्यासाठी आपल्या जागेवर उभे राहायचे का नाही, या प्रश्नांची उत्तरे अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहेत. यापुढे प्रत्येक सिनेमाच्या खेळापूर्वी राष्ट्रगीत सक्तीचे असेल, इतकेच नव्हे तर त्या वेळेस चित्रपटगृहाच्या पडद्यावर राष्ट्रध्वज दाखविला गेला पाहिजे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रगीत सुरू असताना सर्व नागरिकांनी उभे राहून त्याप्रती आदर व्यक्त केला पाहिजे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. राष्ट्रगीताचे वादन हे राष्ट्रीयत्वाचा, एकतेचा आणि घटनात्मक देशभक्तीचा आविष्कार असल्याने त्या वेळेस उभे राहणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे ठरू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट करताना याबाबतचे सगळे मुद्दे निकाली काढले. इतकेच नव्हे तर गेल्या वर्षी मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निकालही मोडीत काढला पाहिजे.
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम national anthem in cinema hall
‘सर्वोच्च’ राष्ट्रभक्ती


खरेतर राष्ट्रगीत सुरू असताना उभे राहून आपला आदर व्यक्त करणे ही एखाद्या देशामधील स्वाभाविक गोष्ट हवी. आपल्या राष्ट्रभक्तीचा आविष्कार या निमित्ताने करण्याची संधी मिळणे हे सगळ्यांना अभिमानाचे वाटले पाहिजे. पण लोकशाहीने दिलेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अतिरेक करताना आपल्या देशात यावरून अनेकदा वाद घातले गेले. स्वातंत्र्याला सत्तर वर्षे झाल्यानंतरही असे वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जातात, ही आपला समाज अजून परिपक्व झालेला नाही, असेच दाखवितो. राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज या त्या देशात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाच्या अभिमानाच्याच गोष्टी असतात. त्याचा आदर होणे तितकेच आवश्यक आहे. देशात राहताना काही गोष्टी या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पलीकडे असतात, हेदेखील मान्य करणे आवश्यक आहे. उद्या सीमेवर लढताना सैनिकांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला देत वर्तन केले तर त्याची काय किंमत आपल्या सगळ्यांना मोजावी लागेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. त्याचप्रमाणे या देशामध्ये आणि देशासाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकाने आपले कर्तव्य बजावताना वैयक्तिक स्वातंत्र्य बाजूला ठेवणे अपेक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हेच सांगतो आहे. त्याची अंमलबजावणी पुढील दहा दिवसांमध्ये करण्याचे आश्वासन सरकारने न्यायालयाला दिले आहेच. त्यामुळे अाता या कारणावरून वाद होता कामा नयेत.

महत्वाचे लेख

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
ताज्या बातम्यांसह अपडेट राहण्यासाठी लाइक करा Maharashtra Times फेसबुकपेज