पाकिस्तानातचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना मिळालेल्या तीन वर्षांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने तेथील सत्ताकारणात न्यायसंस्था सक्रिय होत असल्याचे चित्र आहे. बारा वर्षांपूर्वी तत्कालीन लष्करशहा परवेझ मुशर्रफ यांनी सरन्याधीशांना निलंबित केल्यानंतर वकिलांनी आव्हान दिले होते. वकिलांच्या चळवळीतूनच मुशर्रफ यांच्या विरोधात वातावरण तयार होत गेले. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानात न्यायालय आणि लष्कर पुन्हा समोरासमोर येत आहेत. पाकिस्तानात लोकशाही असो वा हुकूमशाही; खरी सत्ता नेहमीच लष्कराच्या ताब्यात असते. म्हणूनच लष्कराला तिथे 'डीप स्टेट' म्हणतात. सध्याचे पंतप्रधान इम्रानखान यांना निवडून आणण्यात लष्कराचाच हात असून, त्यांच्या आडून लष्कर सूत्रे हलवित आहे. जनरल बाजवा यांची मुदत २९ नोव्हेंबरला संपत आहे. मात्र, इम्रानखान यांनी त्यांना तीन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. यानंतर पाकिस्तानात चर्चा जरूर झाली; परंतु असला प्रकार नवीन नसल्याने त्यात आश्चर्यजनक काही नव्हते. मात्र, बाजवा यांच्या मुदतवाढीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली गेली आणि त्यावर सुनावणी घेत तेथील सरन्यायाधीश आसिफ खोसा यांनी मुदतवाढीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि त्याला स्थगिती दिली. या प्रकरणात बचाव करण्यासाठी इम्रानखान यांच्या मंत्रिमंडळातील फारोग नसीम पुढे सरसावले आहेत. त्यासाठी त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामाही दिला. ऑगस्टमध्ये बाजवा यांच्या मुदतवाढीचा निर्णय घेताना इम्रानखान यांनी प्रादेशिक संरक्षण स्थितीचा उल्लेख केला होता. याच काळात भारताने जम्मू-काश्मीरसाठीचे ३७०वे कलम रद्द केले होते. त्यानंतरच्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बाजवा यांच्या मुदतवाढीचा निर्णय झाला. मात्र, याबाबत योग्य प्रक्रिया राबविली गेली नसल्याचे आणि मंत्रिमंडळाकडून निर्णय होण्याऐवजी खुद्द पंतप्रधानांनी निर्णय घेतल्याकडे अंगुलिनिर्देश करीत यांनी सरकारकडून झालेल्या 'मुदतवाढ' आणि 'फेरनियुक्ती' या शब्दच्छलाचाही उल्लेख केला. आता अंतिम सुनावणी न्यायालय गुरुवारी करणार आहे. लष्कराचे स्थान पाहता मुदतवाढीला अनुकूल असाच निर्णय येण्याची शक्यता अधिक आहे; परंतु तसे न झाल्यास तिथे लष्कर आणि न्यायसंस्था यांच्यातील संघर्ष नव्या वळणावर येऊन ठेपेल, यात शंका नाही.
पाकमधील नवा संघर्ष
पाकिस्तानातचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांना मिळालेल्या तीन वर्षांच्या मुदतवाढीचा मुद्दा न्यायालयात गेल्याने तेथील सत्ताकारणात न्यायसंस्था ...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 28 Nov 2019, 4:00 am