‘नाणार’चे पुढचे पाऊल

शिवसेनेचा विरोध धुडकावून देत नाणार प्रकल्पाबाबत केंद्राने सौदी अरेबियातील कंपन्यांबरोबर केलेला करार उद्योगपूरक आहे. सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मार्गी लागल्यास तिथे वर्षाला सहा कोटी टन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया होणार आहे. सौदी अराम्को आणि अबुधाबी राष्ट्रीय तेल कंपनी यांच्याबरोबरील या प्रकल्पामुळे दीड लाख रोजगार मिळू शकतात. तीन भारतीय तेल कंपन्यांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यातील १४ गावांमधील १४ हजार एकर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोन गावांतील सुमारे एक हजार एकर जमीन लागेल. त्यांपैकी ८० टक्के शेतीची आहे आणि तिथे आंबा, काजू आहे. या प्रकल्पाने फळशेती व मासेमारीवर परिणाम होईल अशी कारणे देत स्थानिक नागरिक त्याला विरोध करीत आहेत. अशा प्रकल्पांचे भूसंपादन, मोबदला, पुनर्वसन, रोजगार.. आदींबाबतचा आजवरचा अनुभव चांगला नाही. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध होत असून शिवसेनेने त्यात उडी घेतली आहे. उद्योगमंत्री सुभाष देसाई शिवसेनेचे असून, त्यांनी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा आदेशही दिला आहे. मात्र, तो झुगारून करार करून मोदी सरकारने या प्रकल्पाबाबत पुढचे पाऊल उचलले. या प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, त्यांना योग्य तो मोबदला मिळेल, अशी ग्वाही देत केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असल्याचेही सूचित केले आहे. केवळ नाणारच नव्हे, तर अन्य औद्योगिक प्रकल्पही मार्गी लागण्याची गरज आहे. औद्योगीकरणाला चालना देण्याच्या धोरणातूनच रोजगारनिर्मिती होणार आहे; परंतु या धोरणाचा चेहरा मानवी हवा. जमिनीला बाजारभावाप्रमाणे मोबदला देतानाच प्रकल्पग्रस्त व पर्यावरणाची पुरेशी काळजी घेणेही गरजेचे आहे. ती घेत नाणार प्रकल्प मार्गी लागणार असेल, तर त्याचे स्वागत करायला हवे.