सज्जड इशाऱ्याचा अर्थ

बेधडक व निर्भीड बोलण्यासाठी नितीन गडकरी ओळखले जातात, यात नवे काही नाही. तथापि, रस्ता सुरक्षा सप्ताहाच्या शुभारंभप्रसंगी राजधानीत गडकरींनी कामचुकार अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जणू एल्गार पुकारला. अकार्यक्षम अधिकारी हे सरकारच्या दृष्टीने 'डेड अॅसेट' असल्याची संभावना करतानाच सरकारच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका. काम दाखवा अन्यथा बाहेरचा रस्ता मोकळा आहे, असा कडक इशारा त्यांनी दिला. साधारण यासारखेच किंवा याहूनही गंभीर असे वक्तव्य त्यांनी नागपूरलाही केले. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जेलची हवा खायला पाठवावे, असे त्यांचे शब्द आहेत. दोन दिवसांत गडकरी एकाएकी अधिकाऱ्यांवर का घसरले असा प्रश्न पडू शकतो. पण गडकरींची ही खासियत आहे. कामचुकारांची त्यांनी यापूर्वीही झाडाझडती घेतली आहे. मात्र, दिल्लीतील कार्यक्रमात बोलताना अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात काय पावले उचलली, असा सवाल पंतप्रधानांनीच केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून हा सरकारी अजेंडा दिसतो. 'बाप दाखव नाही तर श्राद्ध घाल' या उक्तीनुसार काम दाखवा नाहीतर बाहेर व्हा, हा दंडक मंत्र्यांना दिलेला दिसतो. गडकरी स्वत: कार्यक्षम म्हणून ओळखले जातात. त्यांच्या खात्याचे काम वाखाणले जाते. परंतु, त्यांनाही आता थेट इशारे देण्याची वेळ येत असेल तर एकूणच नोकरशाही किती निगरगट्ट झाली याची कल्पना येते. देशातील सद्य वातावरणात नजरेत भरतील अशी सार्वजनिक कामे तात्काळ पूर्णत्वास नेण्याबाबत मोदी-शहा आग्रही दिसतात. त्याचा एक भाग म्हणून सध्या विविध कामांच्या आढावा बैठकांचा धडाका सुरू आहे. या बैठकांमधून वेळ मिळाला तर कामे होतील ना, असा बचाव काही अधिकारी करतात. त्यात तथ्य नाही असे नाही. पण, असे निर्वाणीचे इशारे यापूर्वीही दिले गेले आहेत. दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांनी नोव्हेंबरमध्ये ट्वीटद्वारे 'इन्फ्रा प्रोजेक्ट'च्या विलंबाबद्दल त्रागा करून अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा दिला होता. प्रत्यक्षात त्यानंतर फार मोठी कारवाई झाल्याची नोंद नाही. त्यामुळेच, गडकरींचा ताजा इशारा हा सामान्य भारतीयांच्या भावनांना कुरवाळणारा असला तरी कसलेली, मुरलेली आणि बऱ्याच जणांना 'पुरून उरलेली' नोकरशाही या इशाऱ्याला कितपत प्रतिसाद देते हे कामांच्या गतीवरून दिसेलच.