विषारी दारूमुळे उत्तर भारतातील ११६ व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमधील कुटुंबांना या प्रकरणात फटका बसला. अनेकांची स्थिती अद्याप चिंताजनक आहे. दोन्ही राज्यांतील चौकशी यंत्रणा आता दक्ष झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशात विशेष पथकामार्फत चौकशी सुरू आहे. आजवर दोनशेवर लोकांना अटक झाली. दारूबळींवरून राजकारणही सुरू झाले आहे. एकतर ठराविक कालांतराने अशा दुर्दैवी घटना घडतात, मात्र प्रशासन कोणताही धडा घेत नाही.
छोट्या-मोठ्या अवैध दारू कारखान्यांचे काम अनेक राज्यांत सुरू आहे. गुजरात, बिहारमध्ये दारूबंदी असली, तरी अवैध दारूनिर्मिती थांबलेली नाही. बंदीची परिणामकारकता आणि समांतर वास्तवातील फोलपणा यावरून लक्षात येतो. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने सत्ताधारी भाजपाला आरोपींच्या पिंजऱ्यात ढकलले. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात कारस्थानाचा संशय वाटतो आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अप्रत्यक्षपणे समाजवादी पक्षावर टीका केली. दारूकडे महसूल निर्मितीचे साधन म्हणून बघितल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अवैध दारूनिर्मिती हा तर अधिक चिंतेचा विषय आहे, मात्र या मुद्द्यावर देशव्यापी सर्वंकष धोरण का तयार होऊ शकत नाही हा मूळ चिंतेचा विषय ठरायला हवा.
अवैध दारूप्रकरणातील दोषींना मृत्युदंड द्या, अशी मागणी बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली. खरेतर दारूच्या व्यसनाधीनतेचा खरपूस समाचार घ्यायला हवा. देशातील राजकारणी मंडळी अशावेळी स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. ज्या राज्यात दारूबंदी आहे तिथेही अवैध दारूचा सुखनैव संचार आढळतो. महाराष्ट्रातील वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या बंदीप्रभावित जिल्ह्यांतून दारू संपलेली नाही. बुलडाणा, यवतमाळ आणि अहमदनगरमध्ये दारूबंदीसाठी आंदोलने सुरू आहेत. दारू आणि तंबाखू हे आजकालचे नवे कॉलरा-प्लेग असल्याचे समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांचे मत महत्त्वाचे ठरते. नव्या जंतूंचे उच्चाटन करा. त्याच्या उत्पादनाचा आणि उत्पन्नाचा विचारही त्याज्य ठरतो, हे त्यांचे आवाहन मुळीच चुकीचे नाही. गडचिरोलीत 'सर्च'ने राबविलेल्या मुक्तिपथ प्रकल्पाचे निष्कर्ष यासंदर्भात केंद्र सरकारने सकारात्मकपणे तपासायला हवेत. व्यसनविळख्याच्या सामाजिक हानीचे भीषण मोल उत्तर भारतात चुकवावे लागले. दारूच्या उत्पन्नाचा प्रशासकीय तगादा थांबवून अल्पउत्पन्न गटातील हे मृत्यू थांबविण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत.
छोट्या-मोठ्या अवैध दारू कारखान्यांचे काम अनेक राज्यांत सुरू आहे. गुजरात, बिहारमध्ये दारूबंदी असली, तरी अवैध दारूनिर्मिती थांबलेली नाही. बंदीची परिणामकारकता आणि समांतर वास्तवातील फोलपणा यावरून लक्षात येतो. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाने सत्ताधारी भाजपाला आरोपींच्या पिंजऱ्यात ढकलले. उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात कारस्थानाचा संशय वाटतो आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अप्रत्यक्षपणे समाजवादी पक्षावर टीका केली. दारूकडे महसूल निर्मितीचे साधन म्हणून बघितल्याने अनेक प्रश्न निर्माण होतात. अवैध दारूनिर्मिती हा तर अधिक चिंतेचा विषय आहे, मात्र या मुद्द्यावर देशव्यापी सर्वंकष धोरण का तयार होऊ शकत नाही हा मूळ चिंतेचा विषय ठरायला हवा.
अवैध दारूप्रकरणातील दोषींना मृत्युदंड द्या, अशी मागणी बिहारच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच केली. खरेतर दारूच्या व्यसनाधीनतेचा खरपूस समाचार घ्यायला हवा. देशातील राजकारणी मंडळी अशावेळी स्पष्ट भूमिका घेत नाहीत. ज्या राज्यात दारूबंदी आहे तिथेही अवैध दारूचा सुखनैव संचार आढळतो. महाराष्ट्रातील वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर या बंदीप्रभावित जिल्ह्यांतून दारू संपलेली नाही. बुलडाणा, यवतमाळ आणि अहमदनगरमध्ये दारूबंदीसाठी आंदोलने सुरू आहेत. दारू आणि तंबाखू हे आजकालचे नवे कॉलरा-प्लेग असल्याचे समाजसेवक डॉ. अभय बंग यांचे मत महत्त्वाचे ठरते. नव्या जंतूंचे उच्चाटन करा. त्याच्या उत्पादनाचा आणि उत्पन्नाचा विचारही त्याज्य ठरतो, हे त्यांचे आवाहन मुळीच चुकीचे नाही. गडचिरोलीत 'सर्च'ने राबविलेल्या मुक्तिपथ प्रकल्पाचे निष्कर्ष यासंदर्भात केंद्र सरकारने सकारात्मकपणे तपासायला हवेत. व्यसनविळख्याच्या सामाजिक हानीचे भीषण मोल उत्तर भारतात चुकवावे लागले. दारूच्या उत्पन्नाचा प्रशासकीय तगादा थांबवून अल्पउत्पन्न गटातील हे मृत्यू थांबविण्यासाठी तातडीने पावले उचलायला हवीत.