जगात सर्वाधिक सार्वजनिक सुट्या असणारा देश कोणता, असा प्रश्न विचारला तर ‘भारत’ हे उत्तर अनेक दशके योग्य ठरत आले आहे. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी जोखीम पत्करून शाळांच्या सुट्यांबद्दल जाहीर नाराजी व्यक्त केली. असा विचार जाहीरपणे मांडल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवे. उत्तर प्रदेशात वर्षभरात जेमतेम १२० दिवस शाळा भरते. याचे कारण, उन्हाळी व हिवाळी सुटी, राष्ट्रीय दिन, सणांच्या सुट्या तर आहेतच. पण सरकारने आजवर किमान ४० महापुरुषांचे जन्मदिन सुट्या म्हणून जाहीर केले आहेत. त्यातून सर्व जातींना गोंजारण्याचे काम होते. परशुराम (ब्राह्मण), चंद्रशेखर (ठाकूर), आचार्य नरेंद्र देव (कायस्थ), हजरत अली (शिया), ख्वाजा गरीब नवाझ (सुन्नी) असे सर्वांना खूष करता करता सुट्यांची संख्या मारूतीच्या शेपटासारखी वाढली. या दिवशी सुट्या न देता दोन तास शाळेत जमून त्या महापुरुषांविषयी जाणून घ्यावे, अशी सूचना योगींनी केली आहे. याही सूचनेचा योग्य तो ‘फार्स’ होईलच. मात्र, केवळ शाळांनाच का दोष द्यावयाचा? उत्तर प्रदेशातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतक्या सुट्या आहेत की, सर्व सुट्या आणि रजांचा
उपभोग घेतला तर कर्मचारी दर एक दिवसाआड घरी राहू शकतात, असे म्हटले जाते. कामावर आल्यानंतर किती काम होते व कामाचे तास प्रामाणिकपणे भरले जातात का, हे तर पुढचेच प्रश्न. इतरही राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी नाही. काही काळापूर्वी शिक्षण-मानस-तज्ज्ञांनी दरवर्षी येणाऱ्या ६०-७० दिवस सलग उन्हाळी सुटीचा मुलांच्या शैक्षणिक तयारीवर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास केला. तेव्हा आढळले की, हा ‘ब्रेक’ इतका मोठा असतो की, मुलांच्या शैक्षणिक प्रवासातील सलगताच हरपते. तो खडबडीत बनतो. विद्यार्थ्यांचे हे कायमचे नुकसान होते. शिवाय, ‘सुटीचा संस्कार’ त्यांना जन्मभर पुरतो! पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगांनी सार्वजनिक सुट्या कमी करून प्रसंगी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रजा वाढवा, अशी शिफारस केली होती. दोन्हीवेळा कर्मचारी संघटनांच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. यातून धडा घेऊन सातव्या आयोगाने स्वतःचा अपमान होऊ दिला नाही. न्यायालये दीड-दोन महिने बंद राहणे योग्य नाही, हे कळायलाही स्वातंत्र्यानंतर सात दशके लागली. यंदा त्यात थोडा बदल होतो आहे. भारतात कोट्यवधी असंघटित, स्वयंरोजगारी, शेतकरी अखंड श्रमत असतात. त्यांचा ज्या व्यवस्थेशी संबंध येतो ती मात्र सतत सुटीवर जाऊन त्यांचा आणखी छळ करत असते.
उपभोग घेतला तर कर्मचारी दर एक दिवसाआड घरी राहू शकतात, असे म्हटले जाते. कामावर आल्यानंतर किती काम होते व कामाचे तास प्रामाणिकपणे भरले जातात का, हे तर पुढचेच प्रश्न. इतरही राज्यांमध्ये परिस्थिती वेगळी नाही. काही काळापूर्वी शिक्षण-मानस-तज्ज्ञांनी दरवर्षी येणाऱ्या ६०-७० दिवस सलग उन्हाळी सुटीचा मुलांच्या शैक्षणिक तयारीवर काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास केला. तेव्हा आढळले की, हा ‘ब्रेक’ इतका मोठा असतो की, मुलांच्या शैक्षणिक प्रवासातील सलगताच हरपते. तो खडबडीत बनतो. विद्यार्थ्यांचे हे कायमचे नुकसान होते. शिवाय, ‘सुटीचा संस्कार’ त्यांना जन्मभर पुरतो! पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगांनी सार्वजनिक सुट्या कमी करून प्रसंगी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हक्काच्या रजा वाढवा, अशी शिफारस केली होती. दोन्हीवेळा कर्मचारी संघटनांच्या दबावाखाली केंद्र सरकारने त्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. यातून धडा घेऊन सातव्या आयोगाने स्वतःचा अपमान होऊ दिला नाही. न्यायालये दीड-दोन महिने बंद राहणे योग्य नाही, हे कळायलाही स्वातंत्र्यानंतर सात दशके लागली. यंदा त्यात थोडा बदल होतो आहे. भारतात कोट्यवधी असंघटित, स्वयंरोजगारी, शेतकरी अखंड श्रमत असतात. त्यांचा ज्या व्यवस्थेशी संबंध येतो ती मात्र सतत सुटीवर जाऊन त्यांचा आणखी छळ करत असते.