शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला घर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात दिले होते. घर हा तसाही लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. मात्र अनेक लाभार्थी सरकारी योजनेतून दुसरे घर मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. आता त्यांच्यावर करडी नजर असेल. आधी एक घर असताना सरकारी योजनेतून नवे घर लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सावध व्हावे लागेल. राज्य सरकारी अधिकारी किंवा साक्षात न्यायमूर्ती असले तरीही कुणालाही सरकारी योजनेत दुसरे घर घेता येणार नाही. आधी सरकारी कोट्यातील घर परत करा, मगच दुसऱ्या घरासाठी अर्ज करा असा काटेकोर नियम लागू झाला आहे. न्यायालयाने तसा आदेश दिला. केंद्र सरकारने सर्वांना घरे देण्याची योजना आणली असतानाच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना दुसऱ्या घरासाठी चौकशीच्या फेऱ्यातून जावे लागणार आहे. घराच्या योजनांबाबतचे नवे धोरण सहा महिन्यांत तयार करावे असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. एका याचिकेवरील निर्णयात न्यायालयाने ही नियमावली जारी केली. 'एक अधिकारी, एक राज्य, एक सरकारी घर' या तत्त्वाने सरकारी योजनेतून घर देण्यासाठी नियमात बदल केले जातील, असे राज्य सरकारने म्हटले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. सन २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी यंदा ५१ कोटी आणि पुढच्या वर्षासाठीही ५१ कोटी अशी एकूण १०२ कोटींची तरतूद आहे. केंद्राने शहरी भागात ३७ लाख घरे देण्यास मंजुरी दिली आहे. राज्याच्याही योजना आहेत. घरासाठी सरकारी अनुदान मिळत असताना त्याचा गैरफायदा मात्र घेतला जाणार नाही याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. योग्य पडताळणी झाली तरच गरजवंतांना घर मिळेल, हा या निर्णयाचा खरा लाभ आहे.
दोन नव्हे, एकच घर!
शहरी आणि ग्रामीण भागातील प्रत्येकाला घर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्पात दिले होते. घर हा तसाही लोकांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. मात्र अनेक लाभार्थी सरकारी योजनेतून दुसरे घर मिळविण्याचा प्रयत्न करतात.
Maharashtra Times 31 Oct 2018, 6:21 am