देशातील पंधरा नव्या जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या यादीत समावेश करण्याचा तसेच नऊ समानार्थी शब्द किंवा उपजातींचा समावेश करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. आयोगाच्या शिफारशींनुसार २५ राज्ये आणि सहा केंद्रशासित प्रदेशातील दोन हजार ४७९ जातींचा इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय सूचीत समावेश आहे. आयोगाने आता शिफारस केलेल्यांत काही समकक्ष जाती, उपजातींचा समावेश आहे. काही जातींच्या नावात दुरुस्त्या झाल्या आहेत.
नव्या निर्णयात आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर तसेच उत्तराखंडमधील काही जाती, उपजातींचा समावेश आहे. या बदलांमुळे संबंधित जातीच्या लोकांना सरकारी सेवा व पदांमध्ये तसेच केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांत सरकारच्या सध्याच्या धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ मिळविता येईल. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि शिष्यवृत्तींचे लाभही मिळविता येतील. या निर्णयात कोणत्या राज्यातील कोणत्या जातींचा समावेश आहे, हे स्पष्ट नाही आणि मागासवर्ग आयोगानेही त्यासंदर्भात काही माहिती दिलेली नाही. हा निर्णय खूप छोट्या समुदायांशी संबंधित असल्यामुळे कोणत्याही पातळीवर त्याचा फारसा गाजावाजा झाला नाही. सरकारनेही निर्णयाचे ढोल वाजवले नाहीत आणि संबंधित जातींनीही विजयाच्या घोषणा दिल्या नाहीत. नाहीतर सध्याच्या राजकीय वातावरणात आरक्षण हा राजकारणातील कळीचा मुद्दा बनला आहे.
काही राज्यांतले राजकारण गेले काही महिने फक्त आरक्षणाभोवती फिरते आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातमधील पटेल, राजस्थानात गुज्जर, हरियाणात जाट असे शक्तिशाली समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यासंबंधी काही प्रकरणे न्यायालयांच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत. अशा कोणत्याही मोठ्या समूहाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेला नाही. इतर मागासांच्या यादीतील घटकांना न दुखावण्याची सरकारची भूमिकाही यातून स्पष्ट होते. मंडल आयोगापासून सुरू झालेला हा संघर्ष जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एका नव्या वळणावर आला आहे. शेती उद्ध्वस्त होत असल्यामुळे शेतीवर गुजराण करणारे समाज अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. सरकार त्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेत नाही. केवळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवून राजकारण केले जात आहे. आताचा निर्णयही त्यापेक्षा फारसा वेगळा आहे, असे म्हणता येत नाही.
नव्या निर्णयात आसाम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर तसेच उत्तराखंडमधील काही जाती, उपजातींचा समावेश आहे. या बदलांमुळे संबंधित जातीच्या लोकांना सरकारी सेवा व पदांमध्ये तसेच केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांत सरकारच्या सध्याच्या धोरणानुसार आरक्षणाचा लाभ मिळविता येईल. केंद्र सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजना आणि शिष्यवृत्तींचे लाभही मिळविता येतील. या निर्णयात कोणत्या राज्यातील कोणत्या जातींचा समावेश आहे, हे स्पष्ट नाही आणि मागासवर्ग आयोगानेही त्यासंदर्भात काही माहिती दिलेली नाही. हा निर्णय खूप छोट्या समुदायांशी संबंधित असल्यामुळे कोणत्याही पातळीवर त्याचा फारसा गाजावाजा झाला नाही. सरकारनेही निर्णयाचे ढोल वाजवले नाहीत आणि संबंधित जातींनीही विजयाच्या घोषणा दिल्या नाहीत. नाहीतर सध्याच्या राजकीय वातावरणात आरक्षण हा राजकारणातील कळीचा मुद्दा बनला आहे.
काही राज्यांतले राजकारण गेले काही महिने फक्त आरक्षणाभोवती फिरते आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज, गुजरातमधील पटेल, राजस्थानात गुज्जर, हरियाणात जाट असे शक्तिशाली समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यासंबंधी काही प्रकरणे न्यायालयांच्या पातळीवर प्रलंबित आहेत. अशा कोणत्याही मोठ्या समूहाबाबत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेला नाही. इतर मागासांच्या यादीतील घटकांना न दुखावण्याची सरकारची भूमिकाही यातून स्पष्ट होते. मंडल आयोगापासून सुरू झालेला हा संघर्ष जागतिकीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एका नव्या वळणावर आला आहे. शेती उद्ध्वस्त होत असल्यामुळे शेतीवर गुजराण करणारे समाज अस्तित्वाची लढाई लढत आहेत. सरकार त्यासंदर्भात काहीही निर्णय घेत नाही. केवळ आश्वासनांवर झुलवत ठेवून राजकारण केले जात आहे. आताचा निर्णयही त्यापेक्षा फारसा वेगळा आहे, असे म्हणता येत नाही.