पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी भारताबरोबर शांतता चर्चा पुन्हा सुरू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या पुढाकाराला भारतानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. खान यांच्या सूचनेनुसार परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज आणि पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कसूरी न्यूयॉर्कमध्ये भेटणार आहेत. बैठकीचा अजेंडा अद्याप निश्चित नाही. मात्र दोन्ही सरकारांच्या सकारात्मकतेचे स्वागत व्हायला हवे.
अर्थात, वादाचे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी इम्रान खान प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत की प्रतिमा उजळविण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे प्रश्न उरतातच! भारतविरोधी कारवाया, हे एकमेव उद्दिष्ट असलेल्या लष्कराच्या पाठिंब्याने ते सत्तेवर आले आहेत. लष्कर व आयएसआय यांच्या संमतीशिवाय ते असा प्रस्ताव मांडणार नाहीत. त्यामुळेच या प्रस्तावाबाबत शंका येणारच. द्विपक्षीय चर्चेत काही मुद्द्यांवर एकमत झाले तरी त्यांचा अंमल करण्यासाठी खान यांना लष्कराची परवानगी घ्यावी लागेल. दुसरीकडे, दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत अमेरिकेने पाकिस्तानची मोठी आर्थिक मदत रोखून धरली आहे. चीनखेरीज अन्य मोठा देश पाक समर्थनाच्या स्थितीत नाही. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा ओघ आटल्याने पाकिस्तानात बेरोजगारी वाढली आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेचे दरवाजे उघडणे ही पाकिस्तानची तातडीची निकड आहे. त्यातूनच वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवून व्यापार आणि दळणवळणासारख्या बाबींवर भारताचे मन वळविण्याचे प्रयत्न पाककडून होतील. बैठकीमुळे संबंध सुधारतील, असे नाही. मात्र, संवाद सुरू होईल. निवडणुका आटोपल्याने पाकमधील भारतद्वेष तूर्त मवाळ करता येऊ शकेल. भारतात आता निवडणुकांचा काळ सुरू होईल. पाक उमाळ्याच्या झळा नवज्योतसिंह सिद्धूंच्या गळाभेटीने दिसल्या. म्हणूनच संवादाच्या सामन्यापूर्वीच 'पीच' खोदली जाणार नाही, याची काटेकोर काळजी दोन्ही देशांना घ्यावी लागेल.
अर्थात, वादाचे मुद्दे निकाली काढण्यासाठी इम्रान खान प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहेत की प्रतिमा उजळविण्याचा हा प्रयत्न आहे, हे प्रश्न उरतातच! भारतविरोधी कारवाया, हे एकमेव उद्दिष्ट असलेल्या लष्कराच्या पाठिंब्याने ते सत्तेवर आले आहेत. लष्कर व आयएसआय यांच्या संमतीशिवाय ते असा प्रस्ताव मांडणार नाहीत. त्यामुळेच या प्रस्तावाबाबत शंका येणारच. द्विपक्षीय चर्चेत काही मुद्द्यांवर एकमत झाले तरी त्यांचा अंमल करण्यासाठी खान यांना लष्कराची परवानगी घ्यावी लागेल. दुसरीकडे, दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत अमेरिकेने पाकिस्तानची मोठी आर्थिक मदत रोखून धरली आहे. चीनखेरीज अन्य मोठा देश पाक समर्थनाच्या स्थितीत नाही. आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीचा ओघ आटल्याने पाकिस्तानात बेरोजगारी वाढली आहे. अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेचे दरवाजे उघडणे ही पाकिस्तानची तातडीची निकड आहे. त्यातूनच वादाचे मुद्दे बाजूला ठेवून व्यापार आणि दळणवळणासारख्या बाबींवर भारताचे मन वळविण्याचे प्रयत्न पाककडून होतील. बैठकीमुळे संबंध सुधारतील, असे नाही. मात्र, संवाद सुरू होईल. निवडणुका आटोपल्याने पाकमधील भारतद्वेष तूर्त मवाळ करता येऊ शकेल. भारतात आता निवडणुकांचा काळ सुरू होईल. पाक उमाळ्याच्या झळा नवज्योतसिंह सिद्धूंच्या गळाभेटीने दिसल्या. म्हणूनच संवादाच्या सामन्यापूर्वीच 'पीच' खोदली जाणार नाही, याची काटेकोर काळजी दोन्ही देशांना घ्यावी लागेल.