गळचेपीचा ‘पुरस्कार’

साहित्यिक, सांस्कृतिक, कला किंवा क्रीडा क्षेत्रांतील उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल दिले जाणारे पुरस्कार परत न करण्याची लेखी हमी घेण्याची संसदीय समितीची शिफारस म्हणजे पुरस्कारांच्या ओझ्याखाली विद्रोहाचा आवाज दाबून टाकण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न म्हणावा लागेल.

प्रख्यात नृत्यांगना सोनल मानसिंह, अभिनेते मनोज तिवारी आणि दिनेशलाल यादव ‘निरहुआ’ अशा कलाकारांच्या समितीने ही शिफारस करावी, ही आणखी दुर्दैवी बाब. काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी या शिफारशीला असहमती दर्शविली आहे. चिंताजनक वाटाव्यात अशा घटनांच्या किंवा प्रलंबित मागण्यांकडील दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ माजी पुरस्कार विजेत्यांनी आपले पुरस्कार परत देण्याचा प्रकार पूर्वीपासून घडत आला आहे २०१५मध्ये, ज्येष्ठ विचारवंत एम. एम. कलबुर्गी यांची हत्या, तसेच दलित-अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर ३९ साहित्यिकांनी साहित्य अकादमी पुरस्कार परत केले होते. अलीकडे कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावरील कारवाईसाठी कुस्तीपटूंनी आपली पदके गंगार्पण करण्याचा इशारा दिला होता. मणिपूरमधील हिंसाचार रोखण्याच्या मागणीसाठी काही खेळाडूंनी पुरस्कार परतीचा इशारा दिला आहे. या सर्वांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर मुद्द्यांना सोयीने बगल देत सरकारमधील नेते आणि पुरस्कृत ‘ट्रोल’कडून या बुद्धिमंतांची ‘पुरस्कार वापसी गँग’ म्हणत यथेच्छ संभावनाही झाली. अशा घटनांनी पुरस्कारांचे अवमूल्यन आणि देशाचा अवमान होतो, असा दावा करून आता संभाव्य विजेत्यांकडूनच पुरस्कार परत न करण्याची लेखी हमी घेण्याची टूम संसदीय समितीने काढली आहे. असामान्य कामगिरीसाठी पुरस्कार घेणाऱ्यांनी निमूट माना खाली घालून अशा अटींसह सन्मान स्वीकारावा, असे सुचविण्याचा हा प्रयत्न दिसतो.

सामाजिक अन्यायाच्या विरोधात भविष्यात आवाज न उठविण्याच्या हमीवर संबंधितांचे कर्तृत्व ठरणार आहे काय? मुळातच साहित्य अकादमीसारख्या स्वतंत्र संस्थांनी पुरस्कार देण्याची कार्यपद्धती काय असावी, हे ठरविण्याचा अन्य कोणाला; अगदी संसदीय समितीलाही अधिकार नाही. कथित पुरस्कार वापसी, ही विरोध-विद्रोहाची प्रतीकात्मक कृती आहे. समाजात ‘अराजकीय’ असे काहीच नसते. त्यामुळेच ‘अराजकीय संस्थांमधून राजकारण करू नये,’ हा समितीचा दावा हास्यास्पद असून, ‘आपल्या विरोधात’ राजकारण करू नये, असेच सुचविण्याचा हा प्रयत्न व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारा आहे. संबंधित विजेत्यांशी चर्चा करून ‘पुरस्कार वापसी’ टाळण्यासाठी मार्ग काढणे, हाच या घटना रोखण्याचा लोकशाही मार्ग आहे. म्हणूनच अशा शिफारशींना थारा न देता संसदेने त्या फेटाळून लावण्यात शहाणपणा आहे.