पुन्हा चेष्टाच

अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि आशा वर्कर्स यांचा किमान मानधनासाठी संघर्ष सुरू आहे. वर्षानुवर्षे या सेविका रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. त्यांना कुणी वाली आहे की नाही, असा प्रश्न पडावा, एवढा लढा त्यांनी दिला आहे. सरकार बदलले तरी त्यांचे प्रश्न तसेच आहेत. अशा अवस्थेत त्यांचे मानधन वाढविण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली. मात्र, ही वाढ म्हणजे पुन्हा त्यांची चेष्टाच आहे.

देशात १४ लाख अंगणवाडी सेविका आहेत. तुटपुंज्या मानधनात त्या काम करतात. आरोग्य, शिक्षण आणि पोषण अशा तीन स्तरावर त्यांना काम करावे लागते. त्यासाठी त्यांना दरमहा केवळ तीन ते पाच हजार मानधन मिळते. म्हणजे दिवसाला दीडशे रुपयांपेक्षाही कमी! एवढे काम करून दीडशे रुपयेही पदरात पडत नसतील तर जगायचे कसे? असा त्यांचा प्रश्न आहे. या पार्श्वभूमीवर मोदींनी या सेविकांना रोज किमान साडेतीनशे रुपये मानधन मिळेल, अशी घोषणा चार वर्षांपूर्वी केली होती. आता त्यांच्या सरकारची मुदत संपायची वेळ आली. मात्र, अद्याप ही घोषणा कागदावरच आहे. महाराष्ट्रात अंगणवाडी सेविकांची संख्या दोन लाख आहे. कुटुंबाचा किमान खर्च चालावा, यासाठी दरमहा १८ हजार मानधन मिळावे, अशी संघटनेची मागणी आहे; पण त्यांना केवळ दीड हजार रुपये वाढ देण्यात आली. आता मानधनाचा आकडा साडेचार हजारांवर जाईल. मात्र, पीएफ आणि इएसआय सवलतींचा विषय बाजूलाच पडला.

दिवाळीला भाऊबीज देण्याचा मुद्दाही भिजत आहे. मग ऐन सणात या सेविकांना रस्त्यावर यावे लागते. समाधानाची बाब म्हणजे पंतप्रधान जीवन ज्योती विमा, पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजनेचा लाभ या सेविकांना देण्यात येणार आहे. ही रक्कम सरकार भरेल; पण हा आकडा किरकोळ आहे. मानधन वाढविण्याचा निर्णय घेताना दुसरीकडे कमी लाभार्थी असलेल्या अंगणवाड्यांच्या समायोजनाचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे १६ हजार सेविका कमी होऊ शकतात. सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढतो. आयोगाचे लाभ त्यांना मिळतात. या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत या अंगणवाडी सेविकांच्या पदरात मात्र काहीच पडत नाही. ही शोकांतिका कधी संपणार?