कर्नाटकी सत्तानाट्य

कर्नाटकात गेल्या वर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी त्रिशंकू कौल दिल्यानंतर तिथे सुरू झालेल्या सत्तानाट्याचा शेवटचा अंक सुरू झाला आहे. काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दल (जेडीएस) यांच्या आघाडी सरकारमधील तेरा आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर आणखी एका अपक्ष आमदार-मंत्र्यानेही सोडचिठ्ठी दिल्याने मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांचे सरकार अल्पमतात आले आहे. आपले सरकार वाचविण्यासाठी कुमारस्वामी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांनी कंबर कसली असून, सर्व मंत्र्यांकडून राजीनामे घेणे हा त्याचा एक भाग आहे. मात्र, यामुळे टांगती तलवार दूर होणार नाही.

आमदारांच्या राजीनाम्यांमागे भारतीय जनता पक्षाचा हात असल्याच्या काँग्रेस-जेडीएसच्या आरोपाचा त्या पक्षाने इन्कार केला असला, तरी त्यावर कोणाचा विश्वास बसेल? राजीनामा दिलेल्या आमदारांचा हवाई प्रवास आणि त्यांची मुंबईतील व्यवस्था कोणाच्या कृपेने होत आहे हे न कळण्याइतपत जनता दूधखुळी नाही. 'आम्ही काही संन्यासी नाही,' असे वक्तव्य करून भाजप नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी राजकीय लाभाचे सूचन केले आहेच. गेल्या तेरा महिन्यांत कुमारस्वामी सरकार पाडण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. दहा वर्षांपूर्वी भाजप जेव्हा स्वबळावर प्रथम कर्नाटकात सत्तेवर आला तेव्हा 'ऑपरेशन कमळ' ही मोहीम राबविण्यात आली होती. अन्य पक्षांतील आमदारांना राजीनामे देण्यास सांगून त्यांना 'कमळ' चिन्हावर निवडणूक लढवून, विजयी करवून सत्तेत घेण्याच्या या मोहिमेची पुनरावृत्ती याही वेळी होणार असल्याचे जाहीर बोलले जात होते. ताज्या राजीनामासत्राला ही पार्श्वभूमी आहे. परस्परांच्या विरोधात लढून केवळ सत्तेसाठी एकत्र आलेल्या काँग्रेस आणि जेडीएस यांच्यात कमालीचा अविश्वास असून, त्यांचे नेतेही एकमेकांवर कुरघोडी करण्यातच धन्यता मानत आहे. काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे स्वत:च असंतुष्ट आहेत.

कर्नाटकात लवकरच मुदतपूर्व निवडणूक होणार असे जाहीर वक्तव्य कुमारस्वामींचे वडील व माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा करीत आहेत. त्यामुळे, कुमारस्वामी सरकार आज ना उद्या पडणार यात शंका नाही. मात्र, त्याजागी येणारे भाजपचे सरकार स्थिरच असेल याची काय खात्री? परिणामी, कर्नाटकातील मतदारांवर लवकरच नव्याने कौल देण्याची वेळ येऊ शकते.