शरीफ यांच्या अटकेचे राजकारण

लंडनमधील मालमत्तेच्या प्रकरणी भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवून पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना दहा वर्षांची शिक्षा न्यायालयाने ठोठावलेली असल्याने, शुक्रवारी त्यांना झालेली अटक धक्कादायक नव्हती. ही अटक होणार याची कल्पना असूनही शरीफ मायदेशी परतण्यामागची कारणे राजकीय असून, तिथे सध्या असलेल्या निवडणुकांत आपल्या पक्षाच्या प्रचारात जोष आणण्यासाठी आणि कार्यकर्त्यांना चेतवण्यासाठी त्यांनी ही जोखीम पत्करली.

लष्कराशी बिनसल्यावर शरीफ यांना दूर सारण्याचे व इम्रान खान यांच्या 'तेहरीक ए इन्साफ' या पक्षाला पुढे आणण्याचे डावपेच सुरू झाले. त्यावर मात करण्यासाठी शरीफ अटकेला सामोरे गेले. पाकिस्तानी लोकशाही किती तकलादू आहे व खरी सूत्रे लष्कराच्याच ताब्यात कशी आहेत, हे यातून दिसते. पाकिस्तानात २००८नंतर सलग तिसऱ्यांचा निवडणुका होत असल्याने तिथे लोकशाही स्थिरावत असल्याचा निष्कर्ष कोणी काढत असेल, तर तो म्हणूनच चूक ठरतो. गेल्या दहा वर्षांत तिथे लोकनियुक्त सरकारे जरूर आली; परंतु एकाही पंतप्रधानाला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण करू दिला गेला नाही. आपल्या मर्जीने काम न करणाऱ्या पंतप्रधानांचा वा सरकारांचा काटा लष्कर काढत आले आहे. थेट आपली राजवट न आणता सोयीने एखाद्या नेत्याला आणि त्याच्या पक्षाला हाताशी धरण्याचे तंत्र तेथील लष्कर सध्या अवलंबत असून, सध्या शरीफ या तंत्राचे शिकार ठरत आहेत. प्रथम त्यांना 'पनामा' प्रकरणी दोषी ठरवून निवडणुकीच्या रिंगणातून दूर केले. त्यानंतर भ्रष्टाचार प्रकरणी त्यांच्यासह त्यांनी कन्या व जावयाला शिक्षा दिली गेली.

पाकमधील पंजाब प्रांत हा शरीफ यांच्या मुस्लिम लीग पक्षाचा बालेकिल्ला आहे. या पक्षातील नेते आणि कार्यकर्त्यांना इम्रान खान यांच्या पक्षात जाण्याचा इशारा लष्कराने दिला आणि अशाप्रकारे शरीफ यांची सर्वतोपरी कोंडी केली. २५ जुलैला होणाऱ्या या निवडणुकीत इम्रान यांचा पक्ष जिंकेल अशी नेपथ्यरचना झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आपला बालेकिल्ला वाचविण्यासाठी शरीफ यांनी अटक होऊ दिली आहे. निकालनिश्चिती असलेल्या निवडणुकीत यामुळे किती फरक पडणार, हे २५ जुलैनंतर कळेलच.