मराठा समाजाची फसवणूक केली, असा आरोप ठेवून मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेवर बहिष्कार टाकून त्यांना मत न देण्याचे आवाहन करणे म्हणजे युतीचे नाक दाबण्याचा प्रकार आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे छगन भुजबळ व पंकजा मुंडे यांच्याविरोधात काम करण्याचा इशाराही देऊन समितीने आपणापुढे सगळे समान असल्याचा आव आणला आहे. निवडणुका आल्या की समूहांच्या आशा-आकांक्षांना धुमारे फुटू लागतात, ही नित्याची बाब आहे. 'मराठा क्रांती मोर्चा'ने सुरुवात केली असली तरी पाठोपाठ इतरही समाजघटक आता पुढे सरसावतील यात शंका नाही. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण, प्रत्येक जिल्ह्यात वसतिगृह व सुशिक्षित बेरोजगारांना बिनव्याजी कर्ज असे काही महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेतल्यानंतरही मराठा मोर्चाने घेतलेल्या या कठोर निर्णयाला राजकीय वास येणे स्वाभाविक आहे. राज्यात साधारण ३० टक्के असलेल्या मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी तशी बरीच जुनी आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठ्यांचा घटलेला टक्का आणि शेतकऱ्यांची ढासळती आर्थिक स्थिती या मुख्य मुद्द्याभोवती सुरुवातीला समाजाच्या अपेक्षा फिरत राहिल्या. कोपर्डीची घटना घडल्यानंतर मात्र त्याला आवाज फुटला. राज्यभर निघालेल्या लाखोंच्या मोर्चांनी समाज एक झाला. त्याला दिशा मिळाली. राजकारणाचे जोडे कटाक्षाने बाहेर ठेवतानाच नेता नसलेला असा हा अथांग समुदाय मग सर्वांच्याच आकर्षणाचा तसेच कौतुकाचाही विषय ठरला. लक्षावधींच्या मोर्चांनी राज्य सरकारही भांबावले. हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या अंगलट येऊ शकेल, याची जाणीव होताच युती सरकारने आरक्षणाबरोबर अनेक निर्णय घेतले. गेल्या साठ वर्षांत सत्तेवर असणाऱ्यांना जे जमले नाही ते आम्ही करून दाखविले, अशी फुशारकी भाजपने मारली, तेव्हाच या विषयाचे पुढेही राजकारण होत राहणार याचा अंदाज आला होता. राजकारणात सहभाग घेण्यावरून मराठा क्रांती मोर्चात अनेक प्रवाह आहेत. त्यातील ज्यांना केवळ समाजहित हा विषय केंद्रस्थानी ठेवायचा आहे, त्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा आहे की नाही याचा खुलासा झालेला नाही. प्रत्येक पक्षात मराठा समाजाची नेतेमंडळी मोठ्या संख्येने तर आहेतच; शिवाय परंपरेने हा समाज राजकारणप्रिय असल्याने अशा बहिष्काराचा कितपत प्रभाव पडेल, ही शंका आहे.
बहिष्काराचे राजकारण
मराठा समाजाची फसवणूक केली, असा आरोप ठेवून मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वय समितीने भारतीय जनता पक्ष व शिवसेनेवर बहिष्कार टाकून त्यांना मत न देण्याचे आवाहन करणे म्हणजे युतीचे नाक दाबण्याचा प्रकार आहे.
MT 22 Mar 2019, 1:00 am