पाचशे आणि हजार रुपयांच्या जुन्या नोटांवरील बंदीला वर्ष झाले. हा सारा प्रपंच काळा पैसा उघड करण्यासाठी होता, असे वारंवार आणि ठासून सांगण्यात आले. काळा पैसा किती आला, याचे अद्याप कोडेच आहे. हे कोडे सुटेल, अशी आशा एका कारवाईने मात्र निर्माण केली आहे. कोटक महिंद्रा बँकेच्या दिल्लीतील एका शाखेत जमा करण्यात आलेली १५ कोटी ९३ लाख रुपयांची रक्कम बेनामी असल्याचे विशेष न्यायालयाने जाहीर केले. नोटाबंदीच्या काळात काही बँकांतील व्यवहार संशयास्पद आढळले होते. पैकी कोटक महिंद्रा बँकेतील व्यवहारांची चर्चा अधिक झाली होती. या बँकेत ही रक्कम तीन कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये होती. या कंपन्या अस्तित्वात असण्याची शक्यता जवळजवळ नाहीच. नोटाबंदीच्या धुमश्चक्रीत काळ्याचे पांढरे करवून घेण्याचे जोरदार प्रयत्न झाले. अगदी रांगेत रोजंदारीने माणसे ठेवून नोटा बदलवून घेण्यापासून ते बनावट खात्यांवर असे पैसे भरण्यापर्यंतचे सारे प्रयत्न झाले. जुन्या पाचशेच्या आणि हजाराच्या नोटांची अवैध वाहतूकही झाली. नव्याने आलेल्या पाचशे आणि दोन हजाराच्या बेहिशेबी नोटाही हस्तगत करण्यात आल्या आहेत. कोटक महिंद्रा बँकेसोबत दिल्लीत अॅक्सिस बँक, एचडीएफसी तसेच मुंबईतील वैद्यनाथ को-ऑपरेटिव्ह बँक, मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या खात्यांमध्येही बेनामी पैसा जमा करण्यात आल्याचे तेव्हा उघडकीस आले होते. या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी बेनामी व्यवहार कायदा अमलात आला. त्या अंतर्गत प्राप्तिकर खात्याने १ हजार ८३३ कोटी रुपये गोठविले. बेनामी संपत्तीचा एकूण आकडा याहून निश्चित अधिक आहे. जसजसे शोधकार्य वेग घेईल, तसतसा हा आकडा फुगेल. मुद्दा असा, की बेनामी व्यवहारांच्या मूळ स्रोतांचा शोध लागेल का आणि त्यासाठी किती काळ प्रतीक्षा करायची? निवडणूक काळातली आश्वासने ते काळ्या पैशांची मोजदाद व्हाया नोटाबंदी हा ‘राजकीय’ प्रवास विचित्र आहे. कोणत्या पातळीवर काय साधले याची ठोस उत्तरे सरकारकडे आजही नाहीत. नोटाबंदीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त या साऱ्यांची उजळणी झाली. समर्थनाचे सूर आळवले गेले. विरोधाचा आवाज वाढविला गेला. नंतर व्यवहार पुन्हा पुढील पानावरून सुरू झाले. बेनामी संपत्तीवर ठोस कारवाई अपेक्षित आहे. हे आव्हान मोठे आहे. प्राप्तिकर खात्याला हे आव्हान पेलण्यासाठीचे बळ विशेष न्यायालयाच्या या निकालाने दिले आहे.
निकालाचे बळ
Maharashtra Times 28 Nov 2017, 1:07 am