भारताने मागील काही वर्षांत आर्थिक क्षेत्रात भरपूर प्रगती केली मात्र आर्थिक असमानता आणि नोकरशाहीतील अडचणी संपलेल्या नाहीत, असे मत अर्थतज्ज्ञ पॉल क्रूगमन यांनी नुकतेच व्यक्त केले. थंड अधिकाऱ्यांच्या वर्तनात सुधारणा झाली तर माझ्या विभागाच्या कार्यक्षमतेत दुप्पट काम झाले असते, अशी कैफियत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मांडली होती. सरकारी काम तातडीने व्हावे, असे प्रत्येकाला वाटते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची मनोवृत्ती बदलण्याच्या कामाला आमचे प्राधान्य आहे, हा होता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा मनोदय. कार्यपूर्तीतील मुख्य बाधा सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीत दडली असल्याचे या सर्वांच्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते. केंद्राने अधिकाऱ्यांच्या क्षमतेत आमूलाग्र परिवर्तन आणण्याचा संकल्प केला आहे. त्यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या गुणवत्ताधारकांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा चंग बांधला आहे. सहसचिव पदांच्या दहा जागा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांखेरीज सरळ सेवा पद्धतीने भरण्याचा इरादा केंद्राने जाहीर करताच खळबळ उडाली. महसूल, अर्थ, कृषी, रस्ते वाहतूक, वाणिज्य अशा विभागांत आता परीक्षेशिवाय थेट भरती होईल. कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात समकक्ष पदांवर काम करणारे अधिकारी या पदांसाठी पात्र असतील. त्यांना चांगला पगार असेल. अधिकाऱ्यांचे निवृत्ती वय ५८ वर्षे आहे आणि माझ्या हातात फक्त पाच वर्षे आहेत. मला अपेक्षित गती सरकारी अधिकारी गाठत नाहीत असा गडकरींचा त्रागा होता. गुणवत्ताधारक अधिकारी तातडीने काम करतील अशी केंद्राची समजूत असावी. त्यातूनच थेट भरतीची संकल्पना आली असावी. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये १५ वर्षे काम केलेला अधिकारी या पदासाठी पात्र असेल. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी भ्रष्टाचारी मनोवृत्तीला थोपविणे हाच मुख्य अजेंडा हवा. त्याशिवाय, नोकरशाही परिणामकारक कशी होणार?
सारे काही थेट…
सारे काही थेट…भारताने मागील काही वर्षांत आर्थिक क्षेत्रात भरपूर प्रगती केली मात्र आर्थिक असमानता आणि नोकरशाहीतील अडचणी संपलेल्या नाहीत, असे मत ...
Maharashtra Times 12 Jun 2018, 5:15 am