ओसीचे त्रांगडे

मुंबईत तब्बल ५६ हजार इमारतींकडे ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट म्हणजे 'भोगवटा प्रमाणपत्र' नाही. यामुळेच या इमातरतींवर जादा कर बसविण्याचा मध्यंतरी विचार होता. मग ओसी मिळवण्याची धावपळ सुरू झाली. यात अनेक शैक्षणिक संस्थांही होत्या. ज्या इंजिनीअरिंग कॉलेजांकडे ओसी नाही ती विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ शकत नाहीत असा फतवा अ. भा. तंत्र शिक्षण परिषदेने काढला आहे. यामुळे अनेक कॉलेजांसमोर गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे. या कॉलेजांना परिषदेने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

२०१७मध्ये हेच कारण देत एका इंजिनीअरिंग कॉलेजातील ४३८ विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या इमारतीत नेण्याचे आदेश परिषदेने दिले होते. यानंतर त्या कॉलेजने ओसी मिळवले आणि ते पुन्हा सुरू झाले. परिषदेच्या नियमावलीतील ८,९ व १० कलमानुसार ही 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावण्यात आली असून उत्तर देण्यास कॉलेजे असमर्थ ठरली तर त्यांचेही विद्यार्थी वर्गात बसू शकणार नाहीत. सुरक्षेसाठी हे योग्य असले तरी मुंबईत आज हजारो इमारतींचा ओसीचा प्रश्न आहे. अर्ज करूनही लवकर ओसी मिळत नाही. यामुळे सर्व बाबींची पूर्तता झालेली असताना केवळ तांत्रिक कारणांमुळे अशी कारवाई करणे कितपत योग्य ठरेल, असा प्रश्न पडतो. परिषदेने पाठवलेली 'कारणे दाखवा नोटीस' योग्य आहे. मात्र, हा प्रश्न केवळ इंजिनीअरिंग विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा नाही. इतर संस्थांच्या इमारतीही विनाओसी असतील तर सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करावी. तशी ती खरोखर झाली तर शहरातील निम्म्या कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांसाठी लगेच दुसरी जागा शोधावी लागेल. ते प्रत्यक्षात शक्य नाही. यामुळे शैक्षणिक संस्थांना अग्रक्रमाने भोगवटा प्रमाणपत्र मिळावे अथवा या बांधकामाची तज्ज्ञ समितीकडून पाहणी करून घ्यावी. विद्यार्थ्यांचे नुकसान किंवा ससेहोलपट करण्यात काय शहाणपण आहे?