राफेल प्रकरणावरून केंद्रसरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असतानाच केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (सीबीआय)सुंदोपसुंदीने सरकारच्या डोकेदुखी वाढवली आहे. सीबीआयमधील दोन अधिकाऱ्यांच्यातील संघर्षापुरते हे प्रकरण मर्यादित वाटत होते, तोपर्यंत सगळे ठीक होते. परंतु त्याचे धागेदोरे खूप वरपर्यंत असल्याचे नव्या आरोपांवरून स्पष्ट होत आहे. सीबीआयचे उपमहानिरीक्षक मनीषकुमार सिन्हा यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, केंद्रीय दक्षता आयुक्त के. व्ही. चौधरी, केंद्रीय कोळसा व खाण राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी, विधी व न्याय मंत्रालयाचे सचिव सुरेश चंद्र, 'रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग'चे (रॉ) विशेष सचिव सामंत गोयल आदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. सीबीआयचे अतिरिक्त आयुक्त राकेश अस्थाना यांना वाचवण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयापासून मोठी फळी सक्रीय असल्याचे त्यांच्या आरोपांवरून समोर येत आहे. मनीषकुमार सिन्हा यांच्या यासंदर्भातील हस्तक्षेप याचिकेची तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार देऊन एकूण प्रकरणाच्या सनसनाटीपणाला आवर घातला आहे. मात्र सिन्हा यांच्या धक्कादायक आणि गंभीर माहितीच्या अनुषंगाने 'आम्हाला कशाचाच धक्का बसत नाही', अशी टिप्पणी करून एकूणच या प्रकरणात अनेक गंभीर आणि धक्कादायक बाबी असल्याचे सूचित केले. केंद्रीय राज्यमंत्री हरीभाई चौधरी यांनी काही कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा तसेच अस्थाना यांच्या घरावर छापा घालण्यापासून रोखण्यासाठी अजित डोवल यांनी हस्तक्षेप केल्याचे सिन्हा यांचे आरोप गंभीर स्वरूपाचे आहेत. पहिला आरोप नरेंद्र मोदी यांच्या 'ना खाऊंगा ना खाने दूँगा' या दाव्याला छेद देणारा आहे, तर दुसरा आरोप सीबीआयची यंत्रणा राजकीय हेतूने वापरली जात असल्याच्या समजाला बळकटी देणारा आहे. सीबीआयच्या विश्वासार्हतेचे बारा वाजले असताना चंद्राबाबू नायडू आणि ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या राज्यात सीबीआयला बंदी घालून धक्का दिला. त्यापाठोपाठ मनीषकुमार सिन्हा यांच्या आरोपांनी सरकारचेच पुरते वस्त्रहरण केले आहे आणि सीबीआयमधील सगळेच अधिकारी सरकारची प्यादी नसल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले आहे.
केंद्रसरकारचे वस्त्रहरण
राफेल प्रकरणावरून केंद्रसरकारच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असतानाच केंद्रीय अन्वेषण विभागातील (सीबीआय)सुंदोपसुंदीने सरकारच्या डोकेदुखी वाढवली आहे...
Maharashtra Times 21 Nov 2018, 4:00 am