विकासाची रेल्वे सुसाट

दळणवळणाची साधनं ही विकासाची उत्तम वाहक असतात असे म्हणतात. त्याचमुळे जेथे उत्तम रस्ते, रेल्वे व हवाई मार्गाचे जाळे असते तेथे विकासाची फळे अधिक मात्रेत चाखायला मिळतात. मनमाड-इंदूर या रेल्वे मार्गासाठी सामंजस्य करार झाल्याने या ३६२ किमी भागाच्या विकासाला गती मिळणार हे स्पष्टच आहे. वर्षानुवर्षे हा विषय अडकला होता. अगदी स्वातंत्र्यानंतर लागलीच या मार्गाची मागणी केली गेली होती. तेव्हा त्याकडे जिव्हाळ्याने पाहिले गेले नसले तरी एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी मात्र या विचाराला गती मिळाली. मुंबई या देशाच्या आर्थिक राजधानीस मध्य भारताला कमी अंतराने जोडण्यासाठी या मार्गाची नितांत आवश्यकता होती. साडेआठ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पावर महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश या राज्य सरकारांबरोबर जेएनपीटी व रेल्वे मंत्रालय या संस्थांनी स्वाक्षऱ्या केल्या असून, भारतीय बंदर रेल्वे महामंडळ मार्ग बांधणीचे शिवधनुष्य पेलणार आहे. असा प्रयोग प्रथमच होत आहे. जेएनपीटीसह जलवाहतूक मंत्रालयाचा तब्बल ५५ टक्के हिस्सा हे या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य आहे. पायाभूत सुविधांमधील या प्रगतीने व्यापाराला चार चाँद लागल्यास नवल नाही. मुंबई-दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमधील इगतपुरी, नाशिक, सिन्नर, पुणे, खेड, तसेच धुळे व नरडाणा या मार्गाचा फायदा होईल. प्रगतीच्या टप्प्यात दूरवर कोठेही नसलेल्या मध्य प्रदेश व महाराष्ट्रातील वंचित भागाच्या विकासालाही चालना मिळू शकेल. मालवाहतुकीबरोबरच प्रवासी वाहतुकीलाही या जवळच्या मार्गाचा फायदाच होणार आहे. साधारण पहिल्या दहा वर्षांत दहा हजार कोटींचा आर्थिक लाभ अपेक्षित आहे. उत्तर भारतातील लखनौ, कानपूर, आगरा या पट्ट्यालाही विशेष लाभ होऊ शकेल. मुंबई ते इंदूर दोनशे, तर दिल्ली-चेन्नई व दिल्ली-बेंगळुरू हे अंतर तब्बल सव्वा तीनशे किलोमीटरने कमी होणार आहे. जेएनपीटी बंदराकडे जाण्यासाठी अत्यंत सोयीचा व जवळचा असा हा मार्ग राहणार असल्याने त्यातून इंधन बचतीसोबतच पर्यावरणाची हानीही टळू शकेल. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे दळणवळणाच्या सुविधांबाबत कमालीचे आग्रही तर आहेतच; शिवाय त्यांच्या भविष्यवेधी दृष्टीमुळे या मार्गाला गती मिळाली आहे.