समतोल पवित्रा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी संसदीय समितीला सामोरे जाताना सरकारशी थेट संघर्ष टाळून बचावात्मक पवित्रा घेतल्याचे दिसते. मात्र रिझर्व्ह बँकेची बाजूही त्यांनी कमकुवत होऊ दिलेली नाही, असे दिसते. वित्तविषयक स्थायी समिती सदस्यांच्या प्रश्नांच्या भडीमाराला सामोरे जाताना ते रिझर्व्ह बँकेकडे असलेला राखीव निधी सरकारला मिळावा यासाठी थेट आणि आडवळणाने विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांपुढे नमले नाहीत. त्यांनी या निधीची रिझर्व्ह बँकेला कशी गरज आहे याची तार्किक मांडणी केली. या राखीव निधीतील ९९ टक्के हिस्सा देशाच्या वित्तीय स्थैर्याचे निदर्शक असलेल्या पतमापन श्रेणीसाठी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशाचा 'ट्रिपल ए' हा पतमापन दर्जा टिकविण्यासाठी एकूण निधीच्या ९९ टक्के निधी आवश्यक असल्याचे त्यांनी समजावून सांगितले. रिझर्व्ह बँकेकडे सध्या ९.७९ लाख कोटी रुपये राखीव निधीच्या रूपात आहेत. सरकार त्यातील एक तृतियांश रकमेची मागणी करत असून काही सत्तारूढ खासदारांनी अर्थविषयक पुस्तकांचा संदर्भ देऊन बँकेने सरकारला अडचणीत मदत करायला हवी, असे सूचित केले. त्यांनी या प्रश्नांची उत्तरे देताना त्याला राजकीय स्वरूप प्राप्त होऊ नये, यासाठी आवश्यक असलेला संयम बाळगला. कोणत्याही प्रकारे या विषयाला अपेक्षित असलेला रिझर्व्ह बँक विरुद्ध केंद्र सरकार असे स्वरूप येऊ नये याची खबरदारी घेतली. म्हणूनच त्यांनी नोटाबंदीच्या प्रश्नांना उत्तर देतानाही, त्याचा प्रभाव अल्पकाळ होता आणि देश आता तो धक्का पचवून मूळ मार्गावर आल्याचे सांगितले. गेल्या १९ नोव्हेंबरला झालेल्या बँकेच्या मध्यवर्ती संचालकांच्या बैठकीत हीच सामंजस्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे सरकारशी संघर्ष उडून पेच निर्माण होण्याची नामुष्की टळली होती. ती भूमिका पटेल यांनी कायम ठेवली आणि राखीव निधीबाबतही स्पष्ट भूमिका घेतली हे बरे झाले.