मुजोरीला झटका

बँक ही संस्था जनतेसाठी सेवा म्हणून राबविली जाते असे कितीही म्हटले तरी बँकांची ग्राहकांप्रती असलेली मुजोरीची वृत्ती सतत वाढत आहे. वाटेल ते शुल्क आकारण्यापासून किमान ठेवीची मनमानी रक्कम निश्चित करून ग्राहकांना दंड ठोठावण्यापर्यंतच्या कृतींतून बँकांचे आधुनिक सावकारीचेच रूप दिसते.

आपल्या सोन्याच्या ठेवीवर हक्काचे व्याज नाकारणे किंवा मुदतीत न देणे हे आजच्या काळात असंभवनीय वाटत असले तरी तसे घडते आहे. अखेर रिझर्व्ह बँकेला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला आहे. दोन वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या सुवर्ण चलनीकरण योजनेत बँकांनी नागरिक व संस्थांकडून प्रत्यक्ष सोने ठेव म्हणून घेतले होते. या सोन्यावर बँकांनी कोणतेही व्याज गेल्या दोन वर्षांत दिलेले नाही. हे व्याज तातडीने ग्राहकांना द्यावे, असे आदेश रिझर्व्ह बँकेला जारी करावे लागले. बँकांची ही मुजोरी नवीन नाही.

नवीन एवढेच की ती कायम राहिली आहे आणि त्यात अधिक निर्ढावलेपणा येत आहे. सरकारने सोन्याची आयात कमी व्हावी यासाठी ही योजना सुरू केली होती. सुवर्ण चलनीकरण योजनेत केंद्र सरकारच्या विशिष्ट खात्यात सरकारी बँकेमार्फत सोने जमा करता येते. यासाठी पाच ते सात वर्षे मध्यम मुदत तर १२ ते १५ वर्षांची दीर्घ मुदत आहे. मध्यम मुदतीवर २.२५ टक्के तर दीर्घ मुदतीवर २.५० टक्के व्याज देण्याचे घोषित झाले. परंतु एकाही बँकेने हे व्याज सोने जमा करणाऱ्या ग्राहकांना दिलेले नाही.

आजपासून सुमारे सव्वाशे वर्षांपूर्वी महात्मा गांधी यांनी दक्षिण आफ्रिकेत आपल्या एका भाषणात ग्राहक म्हणजे कोण, याचे विवेचन करताना सांगितले होते की ग्राहक ही आपल्या आवारात येणारी सर्वांत महत्त्वाची व्यक्ती आहे; ती आपल्यावर अवलंबून नसून आपण त्यांच्यावर अवलंबून आहोत; ती व्यक्ती आपल्या कामात व्यत्यय आणत नसून आपल्या व्यवसायाचा हेतूच मुळात ती व्यक्ती आहे, असे म्हटले होते. त्याचा काही बँकांनी जाहिरातीसाठीही वापर केला. मात्र प्रत्यक्ष व्यवहारात सामान्य ग्राहक हा सर्वाधिक दुर्लक्ष करण्याजोगी गोष्ट आहे, हेच दाखवून दिले.

रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीही याच कालावधीत कपात केलेल्या व्याजदरांचा फायदा ग्राहकांना द्यावा, असे आदेश दिले होते. त्याचे पालन बँकांनी अद्याप केलेले नाही. त्यामुळे या आदेशाचे पालन ते किती त्वरेने करतात हे पाहायला हवे.