ध्रुवीकरणाचे राजकारण

मुस्लिम समाजाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधताना, काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी 'काँग्रेस हा मुस्लिमांचा पक्ष' असल्याचे कथित विधान केल्याने त्यांच्या पक्षाच्या अडचणी वाढू शकतात. मात्र, त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे ध्रुवीकरणाच्या राजकारण वाढण्याचा धोका आहे. प्रत्यक्षात राहुल यांनी असे विधान केले नसल्याचे संबंधित बैठकीला उपस्थित असणाऱ्यांनी सांगितले असले, तरी त्याला खुलाशाचे स्वरूप आले आहे. खुद्द राहुल यांनीही या वक्तव्यावर स्पष्टीकरण दिले असून, आपला पक्ष कोणा एका धर्माचा नसून, सर्वसमावेशक असल्याचे म्हटले आहे; परंतु त्यामुळे वाद थांबलेला नाही.

राहुल यांच्या कथित विधानाने सत्ताधारी भाजपला आयतीच संधी मिळाली आणि पंतप्रधान मोदींपासून प्रकाश जावडेकरांपर्यंत सर्वांनी ती तत्परतेने साधली. धार्मिक ध्रुवीकरणाद्वारे बहुसंख्याकांचे राजकारण करणारा भाजप नेहमीच काँग्रेसवर मुस्लिम अनुनयाचा शिक्का मारत आला आहे. शहाबानो प्रकरणी मुस्लिम धर्ममार्तंडांसमोर शरणागती स्वीकारल्यानंतर काँग्रेस म्हणजे मुस्लिमांचा अनुनय करणारा पक्ष अशी प्रतिमा झाली आणि मतपेढीच्या राजकारणासाठी काँग्रेसने तिचा सोयीने वापर केला. काँग्रेसमधील काही नेत्यांनीही सेक्युलरिझमचा अर्थ 'मुस्लिम तुष्टीकरण' असा करून पक्षाला त्याच प्रतिमेत कोंडले. वास्तविक या प्रतिमेमुळे काँग्रेसचे राजकीय नुकसान झाले. मात्र, काँग्रेसहूनही अधिक नुकसान मुस्लिम समाजाचे झाले.

काँग्रेसच्या राजवटीत शिक्षण, रोजगार, उद्योग आदी क्षेत्रांत मुस्लिम समाजाची प्रगती झाली नाही. या सर्व आघाड्यांवर हा समाज किती मागासला आहे हे सच्चर आयोगाच्या अहवालातून देशासमोर आले आहे. काँग्रेसप्रणित आघाडीच्या राजवटीतच या आयोगाची स्थापना झाली होती; परंतु आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्या नाहीत. मुस्लिमांचे भले करण्याच्या नावाखाली काँग्रेसने त्या धर्मातील मुल्लामौलवींनाच अग्रक्रम दिला आणि धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी पृष्ठभूमी तयार केली. काँग्रेसच्या मागे जाऊनही आपले भले होत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदी राज्यांतील मुस्लिम समाज प्रादेशिक पक्षांकडे वळल्याचे दिसते. मतदारांना अल्पसंख्य आणि बहुसंख्याकांत विभागण्याच्या कारस्थानाला काँग्रेससह स्वत:ला सेक्युलर म्हणविणाऱ्या सर्वच पक्षांनी बळ दिल्यास त्यांनाही मतांसाठी ध्रुवीकरण हवे आहे, असाच अर्थ निघेल.