बांधा रे सागरी!

मुंबईवरील २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्याने देशाला हादरवून साेडले. या घुसखोरीनंतर सागरी तटबंदी भक्कम करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. सागरीमार्गे होणाऱ्या संभाव्य धोक्याची शक्यता मोडून काढण्यासाठी ३१ हजार ७४८ कोटींच्या निधीला नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. ‘सागरी बांधणी’वर करडी नजर राहणार असल्याचे त्यातून स्पष्ट झाले आहे. पाच वर्षांचा ठोस कार्यक्रम आखून त्या अंतर्गत ही रक्कम खर्च केली जाईल. येत्या २०२२पर्यंत सागरी सुरक्षेत १७५ नौका आणि ११० विमाने दाखल करून सागरी किनारे अभेद्य करण्याचा केंद्राचा मानस आहे.

स्थलसेना, वायुसेना आणि जलसेनेपाठोपाठ संरक्षण विभागाचे भारतीय तटरक्षक दलासाठी वेगळे बजेट असते. संरक्षण सचिव संजय मित्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत समुद्र किनाऱ्यांच्या संरक्षणाचा आढावा घेण्यात आला. गस्त घालणाऱ्या सुसज्ज नौका, हेलिकॉप्टर्स, विमाने आणि अत्यावश्यक सुरक्षा यंत्रणेवर आता भर देण्यात येईल. सागरी मार्गाने होणारी सर्व प्रकारची तस्करी, तेल चोरीवर चौकस नजर असेल. अनेकदा जहाजांच्या टक्करीमुंळे तेलतवंगांचाही धोका असतो. त्यातून प्रदूषणाचे संकट उभे होते. तब्बल ७,५१७ किलोमीटरच्या खुल्या किनारपट्टीवर लक्ष केंद्रित करणे कठीण काम आहे. १,३८२ बेटांवर कडक पहारा ठेवावा लागतो. उत्तरेकडील पाकिस्तानी किनारा आणि पूर्वेकडील बांगला देशाच्या किनाऱ्याकडे नजर ठेवावी लागेल. या कामासाठी तटरक्षरक दलाचे आधुनिकीकरण करावे लागेल. भारतीय तटरक्षक दलाची स्थापना १८ ऑगस्ट १९७८ रोजी झाली होती.

तटरक्षक दलांकडे सध्या ६० नौकांसह १३० विशेष गस्त पथके आहेत. सध्या तटरक्षक दलाची धुरा महासंचालक राजेद्र सिंग यांच्याकडे आहे. २६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्यानंतर भारताने ताकही फुंकून पिण्याचे ठरविलेले दिसते. ६२ बोटींचे काम सुरू आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्समार्फत ३० हेलिकॉप्टर्सदेखील लवकरच दाखल होतील. त्याचे बजेट पाच हजार कोटींचे आहे. पूर्णतः स्वदेशी बनावटीच्या ध्रुव हेलिकॉप्टर्सचीही मागणी नोदविण्यात आली आहे. दोन इंजिनची सुविधा असलेल्या इसी ७२५ हेलिकॉप्टर्समध्ये ३० प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता आहे. गांधीनगर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पोर्टब्लेअर अंतर्गत येणारी ४२ स्टेशन्स स्मार्ट होतील. ही सागर बांधणी गरजेचीच होती.