काळवंडलेला प्रकाश

प्रत्येक घर विजेमुळे उजळून निघावे, प्रत्येक घरात २४ तास वीज मिळावी म्हणून केंद्र सरकारने सौभाग्य योजना सुरू केली. या योजनेत ५०० रुपयांत वीजजोडणी देण्यात येते. आणि हे शुल्कही दहा हप्त्यात भरायचे असते. या योजनेतून दुर्गम, अतिदुर्गम भागांपर्यंत वीज पोहोचविण्याचे सरकारचे धोरण आहे.

औरंगाबाद विभागात सौभाग्य योजनेत ६५ हजार ग्राहकांना वीजजोडणी देण्याचे ठरले. वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांनी वीज पुरविण्यासाठी लाभार्थींच्या घरी पाहणी सुरू केली. तेव्हा अनेक पत्त्यांवर लाभार्थीच नसल्याचे दिसले. त्याचबरोबर संबंधित अर्जदारांनी दिलेले पत्ते शेतातील, वाड्या-वस्त्यांवरील होते. पण तेथे विजेचे खांबच नव्हते. त्याशिवाय, खोट्या अर्जदारांबाबत महावितरणकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात 'सौभाग्य योजने'ची पाहणी करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांचे पथक आले होते. त्या पाहणीत अनेक लाभार्थी बनावट असल्याचे आढळले. औरंगाबाद विभागात तब्बल ३२ हजार बनावट लाभार्थी महावितरणने शोधून काढले.

बहुतांश सरकारी योजनांचे जसे वाटोळे होते, तसाच अनुभव सौभाग्य योजनेचा आहे. औरंगाबाद विभागात प्रकार उघड झाला. अन्य विभागांतही हेच चालू असणार. एखाद्या सरकारी योजनेचे कागदोपत्री लक्ष्य बनवेगिरीशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही, हे या प्रकारावरून स्पष्ट होते. सरकारी योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तळातल्या कर्मचाऱ्यांवर असते. सौभाग्य योजनेतील बनवेगिरीमुळे महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. सरकारी योजनांमध्ये केलेले गैरप्रकार म्हणजे करदात्यांच्या पैशाची नासाडी. हीच उधळण सरकारच्या तिजोरीच्या मुळावर उठते. त्यातून राज्याची आर्थिक स्थिती बिघडते. महावितरणच नव्हे, तर अन्य सरकारी विभागांची कथाही वेगळी नाही. सरकारी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यात प्रामाणिकपणे, तत्परतेने काम करण्याची कार्यशैली रुजविण्याची नितांत गरज असल्याचे या निमित्ताने पुन्हा दिसले, इतकेच.