जातीला द्या मूठमाती!

निगरगट्ट जातव्यवस्थेने पुण्यात आणखी एक बळी घेतला. पुरोगामी महाराष्ट्रात काय सुरु आहे हे कळेनासे झाले आहे. आपण जातपंचायतीला मूठमाती दिली आहे, की सामाजिक सह्दयतेला हेच समजेनासे झाले आबे. काल परवापर्यंत मसणजोगी, गोसावींची नावे होती. यावेळी वीरशैव लिंगायत गवळी समाजाचे नाव पुढे आले.

भोवतालच्या समाजाने वाळीत टाकल्याने अरुण नायकू त्रस्त झाले होते. त्यांनी पंचांपुढे बरेचदा विनवण्या केल्या. सततचा जाहीर अवमान सोसवेनासा झाल्याने अखेर त्यांनी गळफास आवळला. नायकू यांनी जातीतून आणि जाचातूनच कायमची मुक्ती मिळवली असली तरी अभद्र कायदे लागू करणारे खल-नायकू मात्र जातींना चिकटून बसले आहेत. जातपंचायत विरोधी कायदा करणारे देशातील पहिले राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक आहे. समांतर न्यायव्यवस्था राबवून लोकशाहीलाच शह दिलाय जातोय. उत्तर भारतातील खाप पंचायतीच्या अमानुषतेवर चर्चा झडतात. राज्यातील जातपंचायतींच्या वाढत्या स्वैराचारावर खंबीर कारवाई होताना दिसत नाही. या मग्रुर वर्तमानावर हातोडा चालविण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांनंतरही आपल्याला जात नाहिशी करता आलेली नाही.

शिक्षणाच्या हजारो संधी उपलब्ध झाल्यावरही जातपंचायतीचे अस्तित्व संपलेले नाही. होरपळ सोसूनही चकार शब्द न काढणाऱ्यांमध्ये सुशिक्षितांची संख्या अधिक आहे. सुधारलेल्या राज्यासाठी हा प्रकार भयावह आहे. खरेतर जातपंचायत विरोधी कायदा अद्याप अस्तित्वातच आलेला नाही. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हयातीत २ आणि त्यांच्या नंतर ३ अशा ५ जातपंचायतविरोधी परिषदा राज्यात घेतल्या. संयोजक कृष्णा चांदगुडे यांचा पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. यावर्षी १३ एप्रिलला विधिमंडळाने कायदा संमत केला. अंमलबजावणीसाठी केंद्राच्या ६ विभागांची परवानगी हवी असते. २ विभागांच्या संमतीची प्रतीक्षा सुरू आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी व्हायची असल्याने कायद्याचे अस्तित्व फक्त कागदोपत्री आहे. आरोपीला मोठी शिक्षा करणे हा या कायद्याचा हेतू नाही. समाजिक सुधारणेवर त्यात भर आहे. रस्ते झाडणे वगैरे तुलनेने सोप्या शिक्षांची तरतूदही केली आहे. कोर्टाच्या देखरेखीखाली सामाजिक बंदीविरोधी अधिकारी नियुक्त केला जाऊ शकतो. सामाजिक तेढ संपविताना नवी दरी निर्माण होऊ नये याची काळजी सर्वांनी घ्यायला हवी.

जातीअंतासाठी धडपडणाऱ्या नव्या नायकांचे उत्स्फूर्त स्वागतही व्हायला हवे. महाराष्ट्रात जात‌िभेद मिटावा यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी आपल्या रक्ताचे पाणी केले. महाराष्ट्राला सामाजिक लढ्याची मोठी परंपरा आहे, असे आपण मानतो. प्रत्यक्षातली परिस्थ‌िती मात्र सुधारकांच्या कामावर बोळा फिरविणारी आहे. त्यामुळे जातिअंताचे आव्हान अवघडच होत आहे.