स्टेट बँकेची क्लृप्ती

आर्थिक मंदीत 'करोना'च्या साथीची भर पडल्याने बाजारावरील मळभ दूर करण्यासाठी सरकारने, तसेच रिझर्व्ह बँकेने ठोस कृती करण्याची गरज असताना स्टेट बँकेने व्याजदरांत कपात करून एक पाऊल उचलले आहे. ठेवींवरील व्याजदर कमी केल्याने खातेदार, विशेषत: ज्येष्ठ नागरिक नाराज होणार या शंकाच नाही; परंतु ठेवींवरील व्याजदाराचा आलेख खालावण्यास सुरूवात होऊनही दीर्घ काळ लोटला. गुंतवणुकीच्या अन्य पर्यायांत परतावा अधिक असला, तरी त्यांत जोखीमही अधिक आहे. त्यामुळे सुरक्षिततेचा विचार करून अजून तरी खातेदार ठेवींसाठी सरकारी बँकांकडे वळतात. त्यांच्या या असहायतेचा लाभ उठविला जाऊ नये.

बचत खात्यातील किमान शिलकीची मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय मात्र दिलासा देणारा आहे. विशेषत: गरीब ग्राहकांना त्याचा अधिक लाभ होईल. अन्य बँकांनीही या निर्णयाचे अनुकरण करण्याची गरज आहे. स्टेट बँकेने ठेंवीवरील व्याजदर घटवतानाच बचत खात्यावरील व्याजाचे दर तीन टक्के केले आहेत. त्याची सरसकट अंमलबजावणी होणार आहे. त्यामुळे नेमका फायदा होणार आहे की तोटा हे समजायला काही अवधी लागेल. मात्र, बँकेच्या या निर्णयांतून बाजारात काही प्रमाणात पैसा खुला होण्याची शक्यता आहे आणि त्यामुळे बाजारातील आर्थिक चक्र गतिमान होण्यास मदत होऊ शकेल.

अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी बाजारात पैसा वाहता असणे आवश्यक आहे. वाहन, गृह अशा मोठ्या क्षेत्रांमध्ये सध्या मंदीचे वातावरण असून, महाग कर्जे आणि मंदी यामुळे अनेकांनी बँकांकडे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे लोकांना पुन्हा बाजाराकडे वळवायचे असेल तर एक मार्ग हा कर्जे स्वस्त करण्याचा आहे. स्टेट बँकेने तो अनुसरला असून, अन्य बँकांनीही त्याचाच स्वीकार केल्यास मंदीची तीव्रता कमी होईल.