सेन यांची उद्विग्नता

सरकारचे धोरण, दिशा, एकारलेले राजकारण यांच्या विरोधात साहित्यिकांनी, कलाकारांनी व बुद्धिमंतांनी आवाज उठविण्याचा प्रकार आपल्याकडे क्वचित घडतो; आणि जेव्हा तो घडतो तेव्हा अशा विरोधकांवर पक्षपातीपणाचा, विरोधकांना विकल्या गेल्याचा किंवा देशद्रोहाचा आरोप होतो. त्यामुळे अनेकदा ही मंडळी मूग गिळून गप्प बसतात. नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ डॉ. अमर्त्य सेन अशांपैकी नाहीत. मोदी सरकारच्या विरोधातील आपली भूमिका त्यांनी कधी लपविली नाही. आपला प्रगत डावा विचार व उदारमतवाद त्यांनी कधी लपविला नाही. येत्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या पराभवासाठी सर्व धर्मनिरपेक्ष शक्तींनी एकत्र येण्यासाठी त्यांनी केलेले आवाहन म्हणूनच नवीन नाही. तरी ते दुर्लक्षिण्याजोगे नाही. त्यांच्यावर राजकीय विधान करण्याची वेळ का आली याचा विचार करायला हवा. देशात लोकशाही धोक्यात आल्याकडे व हुकूमशाही वृत्ती वाढत असल्याकडे अंगुलिनिर्देश करून डॉ. सेन यांनी सर्वांसमोर एकप्रकारे आरसा धरला आहे. कम्युनिस्ट पक्षातील शिथीलतेवरही त्यांनी प्रहार केला आहे. बंगालमध्ये दीर्घकाळ राज्य केलेल्या कम्युनिस्टांची आज दुरवस्था असून, तिथे त्याची जागा भाजप घेतो आहे. ममता बॅनर्जींच्या एकाधिकारशाहीला भाजपच उत्तर देऊ शकतो, या मांडणीला डॉ. सेन यांनी अजब तर्कट ठरविले आहे. त्यांच्या वक्तव्यावर भाजप आणि तृणमूल काँग्रेसकडून प्रतिक्रिया येणे स्वाभाविक होते. डॉ. सेन यांचे वक्तव्य राजकीय असले, तरी देशात धार्मिक उन्माद वाढतो आहे, जमावाची झुंडशाही वाढते आहे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या कार्यशैलीवर खुद्द भाजपमधून दबक्या आवाजात बोलले जात आहे. २०१४च्या निवडणुकीत भाजपने ३१ टक्के मते मिळवल्याचे डॉ. सेन यांचे विधान मात्र केवळ संख्याशास्त्र अधोरेखित करणारे आहे. भारतीय संसदीय लोकशाहीत मतांच्या टक्केवारीवर नव्हे, तर जागांवर बहुमत ठरते. २०१४च्या आधी सत्तेवर असलेल्या यूपीए आघाडीतील काँग्रेसकडे ३१ टक्के मतेही नव्हती, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीचा विचार न करता ती का वाढते आहे, याचा विचार डॉ. सेन आणि विरोधकांनी करायला हवा.