सर्वोत्तम हाच निकष

शिवछत्रपती पुरस्कार आणि वाद यांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून अतूट नाते आहे. पुरस्कार जाहीर झाले की या वादांना तोंड फुटते. राज्य शासनाने या पुरस्कारांसाठी काही निकष तयार केले असले तरी अनेक ठिकाणी स्पष्टता नसल्यामुळे त्यातून ही परिस्थिती निर्माण होते. खरे तर, शासनाने हे पुरस्कार देताना त्यात काठीण्यपातळी वाढविणे आवश्यक आहे. ते खेळाडू, क्रीडामार्गदर्शक किंवा संघटकांना देताना त्यांच्या सर्वोत्तम कामगिरीसाठी ते दिले जायला हवेत. केवळ त्यांनी एखाद्या प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत सहभाग नोंदविला म्हणून नव्हे. त्यातून या पुरस्काराचा दर्जा वाढू शकेल. सध्या ज्या खेळाडू, संघटक, क्रीडा मार्गदर्शकांना पुरस्कार मिळतो तो देताना विविध स्तरावरील कामगिरीचे मूल्यांकन होते. ते मूल्यांकन करतानाच गोंधळ होत जातो. त्याचे वेगवेगळे अर्थही काढले जातात. तो टाळण्यासाठी क्रीडा संघटनांकडूनच खेळाडू, मार्गदर्शक व संघटकांची शिफारस येऊ देणे अपेक्षित आहे. सध्या मात्र अनेक अर्ज शासनाकडे येतात आणि त्यातून खेळाडू निवडताना पुरती दमछाक होते. मुख्य म्हणजे या पुरस्कारांच्या अर्जाची प्रक्रिया खूप घाईगडबडीत होत असते. त्यासाठी आवश्यक ती माहिती गोळा होईपर्यंत आणि नंतर त्यांची छाननी, तपासणी होईपर्यंत बराच वेळ जातो आणि तोवर पुरस्कार वितरणाची तारीखही जवळ येते. म्हणूनच ही प्रक्रिया निरंतर असली पाहिजे. खेळाडू, क्रीडामार्गदर्शक, संघटक यांची माहिती शासनाकडे संघटनांच्या माध्यमातून वेळोवेळी गोळा व्हायला हवी. त्यामुळे पुरस्कारांसाठी आवश्यक माहितीचा साठा शासनाकडे होईल आणि त्यांचे वितरण करताना घाई होण्याची शक्यता कमी होईल. पण हे सगळे तेव्हाच शक्य होऊ शकते, जेव्हा योग्य यंत्रणा उपलब्ध असेल. हे अर्ज आल्यानंतर त्यांची तज्ज्ञांमार्फत छाननी केली जाते. त्या छाननीतूनच प्राथमिक यादी तयार होत असते. खरे तर या विविध खेळातील तज्ज्ञांकडून झालेली परीक्षा हीच अंतिम मानली गेली पाहिजे. त्यानंतरही त्याची छाननी होत असेल तर ती तज्ज्ञांची समिती विश्वासास पात्र ठरत नाही, असा अर्थ निघतो. शिवछत्रपती पुरस्कारांची प्रतिष्ठा दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. ती राखण्यासाठी जो सर्वोत्तम त्यालाच पुरस्कार असा कठोर निकष हवा.