सोशल मीडियाचा प्रांत अनेकांना हवासा वाटतो. तो मोहक आहे. लोभस आहे. तो गुंतवतो. गोत्यातही आणतो. नोटबंदी किंवा जीएसटीसारखे धडाधड निर्णय घेणाऱ्या आणि ते बेधडक लागू करणाऱ्या केंद्र सरकारचा सोशल मीडिया हबचा निर्णय मात्र न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाने उधळला गेला. कुठलाही निर्णय घेऊन तो लगोलग लागू करण्याच्या प्रवृत्तीला चाप बसला. समूहाकडून अफवांवर आधारित हत्येच्या घटनांमध्ये तेल ओतणाऱ्या सोशल मीडियावर नियंत्रण आणण्यासाठी माहिती व प्रसारण खात्याने 'सोशल मीडिया हब' ही यंत्रणा स्थापण्याचे ठरविले. तशी अधिसूचना काढली. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप, ट्विटर अशा सोशल माध्यमावरून लोक काय माहिती प्रसृत करतात, ती माहिती गोळा करणे आणि त्याची वर्गवारी करणे असा हा उपक्रम होता. हा व्यक्तिस्वातंत्र्यावरील घाला आहे, असे म्हणत तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार महुआ मोईत्रा यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
न्यायालयाने याची 'निगराणी राज' अशा शब्दात दखल घेतली. त्यामुळे सरकारवर १३ जुलैची अधिसूचना मागे घेण्याची वेळ आली. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका, सरकारने उचललेही पावले यामुळे व्यक्त होण्याचा अधिकार अबाधित राखला गेला. या अधिकाराचा आनंद बाळगतानाच कर्तव्याची जाणीव ठेवायला हवी. व्हॉटस्अॅपसारख्या माध्यमाचा वापर करताना लोकांनी अनेक विद्यमान प्रतिष्ठितांना मृत्यू दिला. विदेशातील अपघातांना भारतात आणून अकारण भीती घातली. चेहरे बदलवून नेत्यांची बदनामी करण्याचा विकृत प्रकारही यातलाच. न्यायालय वा लोकशाहीवादी सरकार मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची भाषा बोलत असेल तर जनतेने तेवढ्याच सजगपणे दाद द्यायला हवी. अनेकदा रक्तपुरवठा किंवा अन्य कामांत सोशल मीडिया प्रभावी ठरतो. विकृत वापरकर्ते मात्र अनेकदा गैरवापरातून संकट उभे करतात. तरीही सोशल हब निर्मितीतून व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या असत्या. भविष्यात सर्वपक्षीय सजगता आली तर असे मनस्ताप टळतील.
न्यायालयाने याची 'निगराणी राज' अशा शब्दात दखल घेतली. त्यामुळे सरकारवर १३ जुलैची अधिसूचना मागे घेण्याची वेळ आली. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली भूमिका, सरकारने उचललेही पावले यामुळे व्यक्त होण्याचा अधिकार अबाधित राखला गेला. या अधिकाराचा आनंद बाळगतानाच कर्तव्याची जाणीव ठेवायला हवी. व्हॉटस्अॅपसारख्या माध्यमाचा वापर करताना लोकांनी अनेक विद्यमान प्रतिष्ठितांना मृत्यू दिला. विदेशातील अपघातांना भारतात आणून अकारण भीती घातली. चेहरे बदलवून नेत्यांची बदनामी करण्याचा विकृत प्रकारही यातलाच. न्यायालय वा लोकशाहीवादी सरकार मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणाची भाषा बोलत असेल तर जनतेने तेवढ्याच सजगपणे दाद द्यायला हवी. अनेकदा रक्तपुरवठा किंवा अन्य कामांत सोशल मीडिया प्रभावी ठरतो. विकृत वापरकर्ते मात्र अनेकदा गैरवापरातून संकट उभे करतात. तरीही सोशल हब निर्मितीतून व्यक्तिस्वातंत्र्यावर मर्यादा आल्या असत्या. भविष्यात सर्वपक्षीय सजगता आली तर असे मनस्ताप टळतील.