ध्वनिप्रदूषणावर आसूड

ध्वनिप्रदूषण म्हणजे काय, याची जाणीवही नसलेल्या सरकारी यंत्रणांना हायकोर्टाने पुन्हा फटकारले आहे. हे प्रदूषण मोजण्यासाठी ध्वनिमापके उपलब्ध होऊनही त्यांचा उपयोग आणि कारवाई होत नसल्याबद्दल कोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागरिकांची झोप मोडणारे भोंगे, लाऊडस्पीकर सर्व शहरांमध्ये निर्धास्तपणे वाजविले जात आहेत. त्याविरुद्ध तक्रार करता येते आणि पोलिसांना कारवाई करावी लागते, याबद्दलच जनजागृती झालेली नाही. त्यातूनही कोणी तक्रार केलीच तर तिची दखल घेतली जात नाही.

संपूर्ण राज्यात आतापर्यंत फक्त १०१ प्रकरणांत ध्वनी प्रदूषण व पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आल्याचे सरकारने सांगितल्यामुळे कोर्टाने ताशेरे ओढले. अगदी तालुका शहरापासून महानगरांपर्यंत सर्वदूर ध्वनिप्रदूषण प्रमाणाबाहेर गेले आहे. बाजारपेठेत जास्तीत जास्त ६५ डेसिबल्सपर्यंत ध्वनिप्रदूषण नियमात बसते, परंतु सर्वच ठिकाणी ते ७० ते ९० डेसिबल्सपर्यंत वाढले आहे. राज्यातील ४६ पोलिस आयुक्तालयांना आणि पोलिस अधीक्षक कार्यालयांना ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्याचे आदेश आहेत, परंतु कारवाईच होत नसल्यामुळे ग्रामीण भागात आणि शहरांमध्येही निर्धास्तपणे डीजे, लाऊडस्पीकर वाजविले जात आहेत. अगदी शाळा, महाविद्यालये आणि हॉस्पिटल्सच्या परिसरातही हेच चित्र आहे. भरीस भर म्हणून बांधकामांच्या परिसरातही मर्यादा पाळली जात नाही.

कर्ण्यांचा (हॉर्न) जास्तीत जास्त आवाज करण्याची वाहनांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. भाऊ-दादांच्या वाढदिवसानिमित्त मध्यरात्री फटाके उडविण्याचीही प्रथा रूढ झाली आहे. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांचा शांतपणे झोपण्याचा हक्क नाकारला जात आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारीवरून संबंधितांवर कारवाई झाली तरच कर्कश ‘आवाज’ करणेदेखील कायद्याने गुन्हा आहे, हे लोकांना कळेल; पण पोलिस यंत्रणेलाच अद्याप या कायद्याचे महत्त्व पटलेले दिसत नाही. म्हणूनच राज्यभरात दोन हजारांपेक्षा जास्त तक्रारी आल्यावर शंभरेक प्रकरणांत गुन्हे दाखल केले गेले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ फक्त दिवाळीत ध्वनिप्रदूषण मोजते. वर्षभर होणाऱ्या प्रदूषणाची मोजदाद ठेवण्याची गरजही या मंडळाला वाटत नाही. पर्यावरणाबद्दल एकूणच अनास्था असल्यामुळे ध्वनी, वायू, जल आणि जमिनीच्या प्रदूषणाबद्दल कोणत्याही यंत्रणेला गांभीर्य राहिलेले नाही. ते वाटेल, तो सुदिन.