श्रीलंकेतील सत्तासंघर्ष

श्रीलंकेचे अध्यक्ष मैत्रीपाल सिरिसेना यांनी तेथील संसद बरखास्त करून आणि मुदतपूर्व निवडणूक जाहीर करून आपली पहिली चूक दुरुस्त करण्याच्या नादात दुसरी चूक केली आहे.

२०१५मध्ये ज्यांच्या विरोधात अध्यक्षीय निवडणूक जिंकली त्या महिंदा राजपक्षे यांना पंतप्रधानपदाची शपथ देऊन सिरिसेना यांनी २६ ऑक्टोबरला पहिली चूक केली होती. त्यावेळचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांच्याकडे बहुमत नसल्याचा दावा करतानाच त्यांनी संसद संस्थगित केली होती आणि विक्रमसिंघे यांना बहुमत सिद्ध करण्याची संधीच दिली नव्हती. उलट बहुमतासाठी जमवाजमव करण्याकरिता राजपक्षे यांना कालावधी दिला होता.

पंतप्रधानपदी असलेले विक्रमसिंघे यांच्याशी असलेल्या राजकीय मतभेदातून सिरिसेना यांनी उचललेले पाऊल लोकशाहीच्या विरोधातीलच होते. त्यामुळे जगभरातून त्यांच्यावर टीका झाली. ही चूक निस्तरण्यासाठी सिरिसेना यांनी संसद दीड वर्ष आधीच विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. संसदेचे अधिवेशन घेतले गेले असते तर मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला असता, असा दावा सिरिसेना यांनी केला असला, तरी तो मूलत: आरोप आहे. परिणामी श्रीलंका पुन्हा एकदा राजकीय अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडले आहे. तेथील राजकीय पटलावर सिरिसेना, राजपक्षे आणि विक्रमसिंघे हे तिघे प्रमुख असून, सर्वंकष नेता होऊन आपल्याकडे सत्ता एकवटण्याची महत्त्वाकांक्षाच या अस्थिरतेच्या मुळाशी आहे. वैयक्तिक हेवेदाव्यांना राजकीय मतभेदाचे आणि आर्थिक हितसंबंधांना धोरणात्मक मतभेदाचे स्वरूप देऊन ते परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करीत आहेत. श्रीलंकाच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियाचे हे राजकीय वैशिष्ट्य आहे.