ही मनमानी थांबवा

मुंबई, पुण्यासह राज्यातील अनेक शहरांत काही हाउसिंग सोसायट्यांनी सुरू केलेल्या मनमानीला चाप देण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट आदेश जारी करूनही त्याला धाब्यावर बसवित अनेक सोसायट्या घरकामगार, वाहनचालक, इलेक्ट्रिशअन, प्लंबर आदी विविध सेवापुरवठादारांना मज्जाव करीत आहेत, सदस्यांकडे येणाऱ्या पाहुण्यांना रोखत आहेत, तर नव्याने येणाऱ्या भाडेकरूंकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्रांची मागणी करीत आहेत.

मॉर्निंग वॉक आदींना सरकारने परवानगी देऊनही, अनेक सोसायट्या आपल्या आवारात त्याला परवानगी नाकारत आहेत. अशा प्रकारचे बेकायदा कृत्य करणाऱ्या सोसायट्यांना आणि त्यांमधील स्वयंघोषित माननीयांना रोखण्याची गरज आहे. पुण्यात नव्या भाडेकरूकडे बेकायदा वैद्यकीय प्रमाणपत्र मागणाऱ्या सोसायटीच्या सचिवाच्या विरोधात गुन्हा नोंदविल्याच्या घटनेकडे या पार्श्वभूमीवर पाहावे लागेल. वास्तविक, करोनाचा संसर्ग आटोक्यात ठेवण्यात सोसायटींनी लॉकडाउनच्या काळात मोलाची भूमिका बजावली आहे.

मास्क, सॅनिटायझर ते तापमान तपासणीपर्यंत आणि सुरक्षित वावर ते गरजूंना मदत करण्यापर्यंत सोसायट्या सक्रिय नसत्या, तर कदाचित करोनाचा फैलाव आणखी वाढला असता. या कार्याबद्दल त्यांचे कौतुक करायलाच हवे; परंतु लॉकडाउननंतर सरकारकडून निर्बंध शिथिल होत असल्याच्या वस्तुस्थितीकडे अनेक सोसायट्या काणाडोळा करीत आहेत. घरकामगार आणि अन्य सेवापुरवठादार नसल्याने कित्येक कुटुंबांची अडचण झाली आहे.

विशेषत: एकाकी ज्येष्ठांची अडचण मोठी आहे. घरकामगार आणि इतर सेवा देणाऱ्यांचे आर्थिक गणित लॉकडाउनमुळे बिघडले असून, ते पूर्वपदावर येण्यासाठी त्यांना काम करणे गरजेचे आहे. यामुळेच सरकारकडून निर्बंध शिथिल केले गेले. करोनासह जगण्याच्या नवसाधारण स्थितीची ही गरज आहे. ती न ओळखता काही सोसायट्या आपण म्हणजे जणू वेगळे संस्थानच आहोत, अशा थाटात स्वत:चे नियम लागू करीत आहेत; घरकामगारांना, वाहनचालकांना मज्जाव करीत आहेत.

प्रत्येक शहरात बाधित क्षेत्र आहे आणि तेथून ये-जा करणाऱ्यांसाठी नियम आहेत. मात्र, त्याकडे अंगुलिनिर्देश करीत सोसायट्या सरसकट अडवणूक करत आहेत. करोना रोखण्याचे अन्य उपाय पूर्वीप्रमाणे कायम ठेवतानाच सोसायट्यांनी अशी अडवणूक थांबवायला हवी आणि शासकीय नियमांचे पालन करायला हवे.