पाटीदार आरक्षण आंदोलनात आमदाराच्या कार्यालयाची नासधूस केल्याप्रकरणी पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल आणि लालजी पटेल यांना न्यायालयाने प्रत्येकी दोन वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे. २०१५ मध्ये पाटीदार आरक्षण आंदोलनावेळी हार्दिकच्या नेतृत्वाखाली जमावाने भाजप आमदार ऋषिकेश पटेल यांच्या कार्यालयाची मोडतोड केली होती. त्याप्रकरणी हार्दिक आणि त्याच्या दोघा सहकाऱ्यांना विसनगर न्यायालयाने दोषी ठरवले. शिक्षेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी त्यांना २७ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. उच्च न्यायालयात दाद मागायची नसेल तर त्यांना न्यायालयासमोर आत्मसमर्पण करावे लागणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असून तूर्त जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया दीर्घकाळ चालणारी असल्यामुळे एवढ्यात फैसला होणार नाही, परंतु न्यायालयाचा निकाल आला आहे, ती वेळही खूप महत्त्वाची आहे. कारण हार्दिक पटेल ज्या कारणामुळे चर्चेत आला, त्या पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी तो २५ ऑगस्टपासून पुन्हा बेमुदत उपोषण करणार आहे. हे नियोजित बेमुदत उपोषण म्हणजे निर्णायक लढाई असेल अशी घोषणा हार्दिक पटेलने केली आहे. याचा अर्थ पाटीदार आरक्षणाच्या प्रश्नासाठी गुजरातचे रण पुन्हा एकदा तापणार आहे. त्याच्या महिनाभर आधी हार्दिक पटेलच्या शिक्षेचा निर्णय झाला आहे. न्यायालयाची शिक्षा कुणालाही आवडणारी नसते, परंतु राजकारणात अनेकदा उलटे गेलेले निर्णयही लाभदायक ठरत असतात. त्या दृष्टीने हार्दिक पटेल आणि संबंधितांकडून या शिक्षेचाही आंदोलनाचे वातावरण तापवण्यासाठी उपयोग करून घेतला जाऊ शकतो. हार्दिकचे आंदोलन गुजरातपुरते असले तरी बदलत्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील मराठा, राजस्थानातील गुज्जर, हरियाणातील जाट समुदाय त्याच्याशी जोडून घेऊ शकतात. कारण शेती करणारे हे सगळेच समूह परिस्थितीने गांजले आहेत आणि सरकारपासून न्यायालयापासून कुठल्याही पातळीवर त्यांचा आवाज ऐकून घेतला जात नाही.
आंदोलनाला ‘शिक्षे’चे बळ ?
पाटीदार आरक्षण आंदोलनात आमदाराच्या कार्यालयाची नासधूस केल्याप्रकरणी पाटीदार समाजाचे नेते हार्दिक पटेल आणि लालजी पटेल यांना न्यायालयाने प्रत्येकी ...
Maharashtra Times 27 Jul 2018, 4:00 am