कांदा साठेबाजीला चाप

नवी दिल्लीतील भाजपचे पहिलेवहिले सरकार कांदा दरवाढीवरून पडल्याचा एवढा धसका भारतीय जनता पक्षाने घेतला आहे की, यंदा दरवाढीची कुणकुण लागताच साठेबाजीला आळा घालण्यासाठी थेट व्यापाऱ्यांवरच धाडी टाकायला सुरुवात केली. यातील गमतीचा भाग सोडला तरी व्यापाऱ्यांचे बखोटे धरण्याचे धाडस प्रथमच केले गेले आहे. कांदा पिकाचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील सात बड्या कांदा व्यापाऱ्यांची प्राप्तिकर खात्याने नाकाबंदी केली आहे. गेले काही दिवस चाललेल्या छापासत्राने कांदा दरात मोठी घसरण झाली, हे धाडीचा उपाय लागू पडल्याचे लक्षण मानावे लागेल.

शेतकऱ्यांकडील माल मातीमोल भावात खरेदी करुन तो साठवायचा अन् त्यांच्याकडील माल संपला की मग भावात कृत्रिम तेजी निर्माण करीत सारा बाजार हवा तसा वळवायचा हा धंदा वर्षानुवर्षे सुखेनैव चालू होता. तथापि, गेल्या महिन्यात सरकारने ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे पथक पाठवून या विषयाचा अभ्यास केला, पाठोपाठ पीएमओचे पथक आले अन् लागलीच या धाडी पडल्या. याचा अर्थ सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेतलेला दिसतो. खरेतर दरवर्षी पावसाळ्यात साधारण तीन महिने कांद्याचे दर वधारतात, कारण जूनअखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचा माल संपतो. नंतर थेट नोव्हेंबरमध्ये नवे पीक येते. या मधल्या काळात व्यापाऱ्यांनी साठवलेल्या मालावरच बाजारपेठ चालते. साहजिकच व्यापारी ठरवतील ते भाव देण्याशिवाय पर्यायही नसतो. एकप्रकारे ही नफेखोरीसाठी चाललेली साठेबाजीच असते. परंतु त्याकडे कानाडोळा केला जायचा. कांद्याचे उत्पादन वाढले की भाव कोसळतात. शेतकरी रस्त्यावर येतात. आंदोलने होतात. भाव वाढल्यावर शहरी लोकांचा रोष येतो. असा या दुधारी प्रश्नाचा फटका प्रसंगोपात सर्वच पक्षांना बसलेला असल्याने कांदा दर ही अत्यंत संवेदनशील बाब बनली आहे. बाजार हस्तक्षेप योजना, नाफेडद्वारा खरेदी, निर्यातमूल्य घटवणे वा वाढविणे यासारख्या उपाययोजनांच्या सहाय्याने कांदा प्रश्नी शेतकरी वा ग्राहकांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न शासन करीत असते. परंतु ग्राहकांच्या कलाने सरकारी धोरणे बदलत गेल्याने या प्रश्नाचा पार विचका झाला आहे. शरद पवार केंद्रात कृषीमंत्री असतांनाही कांद्याने सरकारसह जनतेलाही रडविणे थांबविले नव्हते. या पार्श्वभूमीवर साठेबाज व्यापाऱ्यांना लक्ष्य करीत सरकारने प्रथमच ठोस कारवाई केल्याने ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही दिलासा मिळावा, ही अपेक्षा.