मुलींच्या यशामागचा आशय

राज्यातच नव्हे तर देशातही दहावी-बारावीच्या परीक्षांत मुलींनी बाजी मारणे ही काही नवीन बातमी नाही. राज्य मंडळाच्या यंदाच्या बारावीच्या परीक्षेत अपेक्षेप्रमाणे मुलांपेक्षा मुलींनी चमकदार कामगिरी केली आहे. या परीक्षेत उत्तीर्ण मुलींचे प्रमाण ९०.२५ टक्के असून, ती मुलांपेक्षा ७.८५ टक्क्यांनी अधिक आहे. मुलगे आणि मुली या दोहोंतील उत्तीर्णांच्या प्रमाणातील वाढता फरक लक्षणीय असून, तो राज्यातील एकूणच मुलींच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी महत्त्वाचा आहे. आपल्याकडे आजही ग्रामीण भागात मुलींना फार शिकविले जात नाही. मुलींना दहावी किंवा फारतर बारावीपर्यंत शिकवून त्यांचे लग्न लावून देण्याची मानसिकता असणारे पालक खेड्यापाड्यांतच नव्हे, तर निमशहरी भागातही मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. शहरी मध्यमवर्गीयांत मुलींच्या शिक्षणाबाबत जी जागरूकता आताशा दिसू लागली आहे तीही अद्याप सर्वदूर पोहोचली नाही. त्यामुळे, 'मुलीपेक्षा मुलाच्या शिक्षणावर भर देऊ, मुलांना अधिक साधने उपलब्ध करून देऊ, त्यांना इंजिनीअरिंग किंवा तत्सम व्यावसायिक शाखांना पाठवू,' असा विचार करणारे पालकही अधिक संख्येने आहेत. प्रत्येक परीक्षेत मुलांपेक्षा अधिक प्रमाणात उत्तीर्ण होऊन आपली पात्रता सिद्ध करणाऱ्या मुली एकप्रकारे पुरुषसत्ताक समाजाला संदेश देत आहेत. तो गांभीर्याने ऐकण्याची आणि त्यानुसार कृती करण्याची गरज आहे. जर ९० टक्के मुली बारावी उत्तीर्ण झाल्या असतील, तर त्या सर्वांना पदवी शिक्षणाची संधी मिळायला हवी. त्यासाठी विशेषत: ग्रामीण भागात सुविधा निर्माण करायला हव्यात. मुली उच्चशिक्षित होण्याचा केवळ महिलांच्या सबळीकरणाशी नव्हे, तर समाजाच्या प्रगतीशीही थेट संबंध आहे. यंदाचा बारावीतील उत्तीर्णांचे प्रमाण (८५.८८ टक्के) गेल्या वर्षीपेक्षा अडीच टक्क्यांनी कमी झाल्याचे दिसते. बारावीनंतर करिअरच्या अनेक वाटा फुटतात. पारंपरिक पदवी अभ्यासक्रमांबरोबरच व्यावसायिक शाखांची दारेही उघडतात. मात्र, यांपैकी बहुतेक अभ्यासक्रम खासगी असून, त्यासाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात. त्यामुळे क्रयशक्ती असणाऱ्यांना आकर्षक करिअरच्या उच्च शिक्षणाची संधी आहे आणि आर्थिक कमकुवत घटकांतील विद्यार्थ्यांसमोरील पर्याय मर्यादित आहेत. यातूनच विषमता अधिक ठळक होते. ती कमी करण्यासाठी उच्च शिक्षणात सरकारने गुंतवणूक करण्याला पर्याय नाही.