‘मल्टिप्लेक्स’वर सुलतानी छत्र

मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांचे अव्वाच्या सव्वा दर आणि बाहेरून खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यावरील बंदी, या मुद्द्यांवर काही दिवसांपूर्वीच ग्राहकांचा कैवार घेणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्ष कोर्टात मात्र घूमजाव केले. त्यामुळे ग्राहकांची सर्रास लूट होत असताना सरकार कोणाच्या बाजूने उभे आहे, याचे वास्तव समोर आले. काही दशकांपूर्वी गोरगरिबांसाठी सिनेमा हे करमणुकीचे स्वस्त साधन होते; पण मल्टिप्लेक्स संस्कृती फोफावल्यानंतर सिनेमा पाहणे सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले. मुळात तिकिटांचे प्रचंड दर आणि पार्किंग, खाद्यपदार्थ यांचा हिशेब केला, तर एका कुटुंबास मल्टिप्लेक्समध्ये किमान हजार रुपये मोजावे लागतात. त्यातच तेथे खाद्यपदार्थांसाठी मनमानी दर आकारण्यात येतात.

एका सामोशासाठी ४० रुपये, तर पॉपकॉर्नसाठी शंभर रुपये मोजावे लागतात. पाण्याच्या बाटल्यांसाठीही दुपटीहून अधिक दर घेतात. याचे समर्थन करताना 'कोणी सक्ती केलेली नाही,' असा आव आणला जातो; मात्र, तसे असेल, तर बाहेरील खाद्यपदार्थास बंदी घालणे कितपत समर्थनीय आहे? काही दिवसांपूर्वी पुण्यात कडेवरील बाळासाठी आणलेली दुधाची बाटलीही अडवून ठेवण्याचा संतापजनक अनुभवही एका मल्टिप्लेक्समध्ये आला. ही एक प्रकारची सक्ती आहे आणि कायदेशीर आधाराशिवाय मक्तेदारी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. ही नफेखोरी आणि मनमानीच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आंदोलन केल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला. त्यानंतर राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी 'मल्टिप्लेक्समधील बाहेरील खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास परवानगी देण्यात येईल आणि तेथील पदार्थांच्या किंमतीवरही निर्बंध आणले जातील,' अशी घोषणा केली. अतिउत्साही सत्ताधारी मंडळींनी मुख्यमंत्र्यांच्या छायाचित्रांसह त्याचे श्रेय घेणारे फलकही झळकावले. त्यानंतर अचानक न्यायालयात सरकारला येथील सुरक्षेचे महत्त्व पटले आणि दोन्ही मुद्द्यांवरून सरकारने घूमजाव केले. आता याचे श्रेय कोणाला देणार? त्यामागे काही 'अर्थ'पूर्ण घडामोडी आहेत का, याचाही शोध घ्यायला हवा. मात्र, सरकारच्या या दुतोंडीपणाचा न्यायालयाने समाचार घेतला, हे बरे झाले. अद्याप या खटल्याचा अंतिम निकाल लागलेला नाही. मात्र, सिनेमागृहांमधील या महागाईमुळे रसिकांमध्ये तीव्र संताप आहे, याचा बोध घेऊन सरकारने ग्राहकांना न्याय देण्याची भूमिका घेण्याची वेळ आली आहे.