सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्वेग

महिला सुरक्षेवरून 'देशात हे काय सुरू आहे?' असा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारलेला प्रश्न हा खरेतर जनतेच्या मनातलाही प्रश्न आहे. रोज उघडकीस येणाऱ्या घटनांवरून समाजाची संवेदनशीलता बोथट होण्याची भीती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उद्विग्न होऊन विचारलेला प्रश्न सरकार आणि समाजाला सावध करणारा आहे. हा राजकारणाचा विषय नाही. तरी कुणाच्या का‌ळात किती गुन्हे घडले याची आकडेवारी अधून-मधून येत असते. सत्तेतील पक्ष बदलल्याने फरक पडत नाही. मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. कठोर कायदे करूनही विकृतांची मने बदलत नाहीत. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर, आता देशात एकही बलात्काराची घटना घडणार नाही, असे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर कायदेही कठोर झाले, पण परिणाम शून्य. कायदे कठोर करून उपयोग नाही. त्या कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी हवी. ती झाली तर कायद्याचा धाक बसेल.

आजवरचे बलात्कार व त्याबद्दलच्या शिक्षा यांचा आढावा घेतला तरी कायद्याचा धाक का नाही, हे समजेल. 'क्राइम ब्युरो'च्या अहवालात बलात्कारांत मध्यप्रदेश पहिल्या तर उत्तर प्रदेश दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ही संख्या राज्यागणिक कमी-अधिक असेल, पण सर्वच राज्यांत परिस्थिती गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी 'थॉमसन रॉयटर्स फाऊंडेशन'ने भारत महिलांसाठी सर्वांत असुरक्षित देश असल्याचे म्हटले होते. युद्धग्रस्त अफगाणिस्तान आणि सीरियाचा क्रमांकही भारताच्या नंतर होता. या सर्वेक्षणामुळे जगात भारताची नाचक्की झाली. आता सर्वोच्च न्यायालयही तेच म्हणत असेल तर सरकारने नव्हे, तर समाजानेही गंभीर होण्याची गरज आहे. महिलांची सुरक्षा हा केवळ महिलांच्या नव्हे, तर साऱ्या समाजाच्या चिंतेचा विषय हवा. केवळ कायदे, पोलिस यांच्यामुळे परिस्थिती बदलेल, हा भ्रम आहे. समाजाची वृत्तीही बदलली पाहिजे.