देशद्रोहाची व्याख्या

देशद्रोह किंवा राजद्रोह नक्की कशाने होतो, हा प्रश्न उपस्थित होताच अनेकांचे व्याख्यान सुरू होते. न्यायालयाकडूनच आता देशद्रोहाच्या व्याख्येची समीक्षा केली जाणार आहे. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि प्रसार माध्यमांच्या अधिकारांची सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच पडताळणी होणे चांगले आहे. या कायद्याबाबत सर्वांना स्पष्टता हवी आहे. सत्ताधारी वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे बंडखोर खासदार के. रघुराम कृष्ण राजू यांची कथित आक्षेपार्ह भाषणे दाखविल्याबद्दल आंध्र प्रदेश पोलिसांनी दोन तेलुगू वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. त्याविषयीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे हे स्पष्टीकरण आले. देशद्रोहाच्या कायद्याच्या मर्यादा ठरविण्याचे संकेतही न्यायालयाने दिले.

भारतीय दंडसंहितेत '१२४ अ' हे देशद्रोहाचे कलम आहे. कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या सरकारविरोधात शब्दांनी किंवा लिखित, वाचिक, सांकेतिक चिन्हांनी द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, या कलमाचा उपयोग केला जातो. सरकारचा अवमान करण्याचा किंवा देशात असंतोष पसरविण्याचा प्रयास केल्यास घटनेच्या तीव्रतेनुसार आजीवन कारावास व आर्थिक दंड किंवा तीन वर्षे कारावास व आर्थिक दंड अशी शिक्षेची तरतूद त्यात आहे. अॅलोपॅथीवर आक्षेप घेतल्यामुळे बाबा रामदेव यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला भरावा, अशी ताजी मागणी आयएमएकडून झाली. काश्मिरात पुन्हा कलम ३७० लागू करण्यासाठी वेळ पडल्यास चीनची मदत घेऊ, असे वक्तव्य केल्याचा आरोप करून, फारुख अब्दुल्ला यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करण्याची मागणी झाली होती.

न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांला दंड केला होता. केवळ एक-दोघांनी 'खलिस्तान जिंदाबाद'च्या घोषणा देणे हा देशद्रोह नाही, असा निर्णय बऱ्याच वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. कायदा व सुव्यवस्थेला हानी पोहोचविणारी सामूहिक कृती देशद्रोह ठरेल, असे मत त्यावेळी न्यायालयाने नोंदविले होते. जेएनयूतील युवा नेते कन्हय्याकुमार यांच्यावरील देशद्रोहाचा खटला गाजला होता. अभिनेत्री कंगना रानौटविरोधात मुंबई पोलिसांनी देशद्रोहाचा आरोप ठेवला होता. वृत्तपत्रांमधील बातमीत किंवा वाहिन्यांवरील दृश्यांत सरकारवर टीका असणे हा देशद्रोह नव्हे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. नदीत मृतदेह फेकण्याचे दृश्य दाखविले म्हणून वाहिन्यांवर देशद्रोह खटला लावायचा का, असा खोचक प्रश्नही न्यायालयाने विचारला. प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या या खरडपट्टीतून अनेकांच्या डोळ्यांवरील झापड दूर होईल, अशी आशा आहे.