आयुर्वेदातील पदव्युत्तर पदवीधारक (पीजी) डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी देण्याचा केंद्राच्या निर्णयावरून वाद सुरू झाला आहे. 'इंडियन मेडिकल असोसिएशन'ने (आयएमए) या निर्णयाला विरोध केला असून, आयुर्वेदिक डॉक्टरांना आधुनिक शस्त्रक्रिया करण्यास मुभा देणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. कान-नाक-घसा, दात यांसह सामान्य शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी देण्याचा आधी जारी केलेला आदेश 'सेंट्रल कौन्सिल ऑफ इंडियन मेडिसीन' (सीसीआयएम) या आयुर्वेदाच्या केंद्रीय शिखर संस्थेने नंतर बदलला आणि त्यातून सामान्य शस्त्रक्रियेला वगळले. त्यामुळे, आयुर्वेद डॉक्टरांतही नाराजी आहे. विविध विद्याशाखांमधील भिंती कोसळून पडत असताना 'अॅलोपथी विरुद्ध आयुर्वेद' असे चित्र कायम राहणे दुर्दैवी आहे. ज्ञानाच्या नैसर्गिक प्रवाहाला घातलेला कृत्रिम बांध दूर करण्याची वेळ आली आहे. आयुर्वेदाच्या पदव्युत्तर डॉक्टरांना शस्त्रक्रियेला देण्यात आलेल्या परवानगीकडे या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. भारतातील प्राचीन वैद्यकशाखा असलेल्या आयुर्वेदाची उपयुक्तता वादातीत असून, ती अभ्यासकांनी सिद्ध केली आहे. आयुर्वेदात शस्त्रक्रियेची परंपरा असून, ती सुश्रृतांपर्यंत मागे जाते. आजही महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये आयुर्वेदाचे डॉक्टर शस्त्रक्रिया करतात. आयुर्वेदाच्या पदव्युत्तर पदवीधारकांना योग्य प्रशिक्षण देऊन शस्त्रक्रिया करण्याच्या केंद्राच्या ताज्या आदेशाला असलेली पार्श्वभूमीही महत्त्वाची आहे. मुळात देशात सार्वजनिक आरोग्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होत आले असून, करोनाकाळात त्याची मोठी किंमत आपण सध्या मोजत आहोत. लोकसंख्येच्या तुलनेत डॉक्टरांची आणि रुग्णालयांची संख्या खूप कमी आहे. ती वाढविण्यासाठी, तसेच वैद्यकीय सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना मोठी गुंतवणूक करावी लागेल. त्याचबरोबर 'पॅथी'भेद दूर करून त्यांचा साकल्याने विचार व्हावा. जनरल प्रॅक्टिस करणाऱ्यांत आयुर्वेद डॉक्टरांची संख्या लक्षणीय आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात निरंतर शिक्षणाला कमालीचे महत्त्व आहे. शिक्षण-प्रशिक्षणाचा प्रवाह कायम ठेवतानाच अॅलोपथी व आयुर्वेद यांचे एकत्रीकरण करता येणे शक्य आहे काय हे पाहावे लागेल. आयुर्वेद क्षेत्राकडून याची मागणीही होत आहे. नव्या निर्णयाच्या निमित्ताने याचे नव्याने विचारमंथन होणे आवश्यक आहे.
शस्त्रक्रियेतील ‘पॅथी’भेद
आयुर्वेदातील पदव्युत्तर पदवीधारक (पीजी) डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास परवानगी देण्याचा केंद्राच्या निर्णयावरून वाद सुरू झाला आहे.
महाराष्ट्र टाइम्स 25 Nov 2020, 7:51 am