कायद्याला ‘मामा’ बनविण्यावर चाप

कुटुंबातील संघर्षाची हजारो प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयीन कामकाजाचे आणि कायद्यांचे कवच घट्ट केले तरी बरेचदा कोर्टाची पायरी चढणाऱ्या दोन्ही पक्षांच्या वाट्याला होरपळ येते. वैवाहिक भांडणे किंवा हुंडाब‌ळीशी संबंधित प्रकरणांत तर पतीकडील नातलगांचा जीव वेशीला टांगला असतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील आदेशामुळे मात्र नातलगांना दिलासा मिळेल. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ साध्या आरोपांवरून खटला चालविला जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पतीच्या दूरच्या नातलगांना त्यात उगाच गोवले जाणार नाही, याची काळ‌जी न्यायालयांनाच घ्यावी लागेल हे मत फार महत्त्वाचे ठरते. थेट गुन्ह्यात सामील असल्याचे आरोप असल्याखेरीज पतीच्या नातेवाइंकावर खटला चालविला जाऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. शरद बोबडे आणि न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी एका प्रकरणात पतीच्या मामाविरोधातील हुंड्याबद्दल छळ आणि मुलाच्या अपहरणाच्या कटाचे प्रकरण रद्द ठरविले. हैदराबादच्या न्यायालयाने तत्पूर्वी माामाविरोधात खटला रद्द करण्यास नकार दिला होता. संबंधित दाम्पत्य विवाहानंतर अमेरिकेत राहायचे. त्यांच्यात पुढे पटेनासे झाले. मुलीकडच्यांनी पतीच्या नातलगांवर छळाचा आरोप ठेवला. त्रास देण्यात मुलाच्या मामांचा पुढाकार होता. त्यांच्या सक्रिय मदतीमुळेच पतीने माझ्या मुलाचे अपहरण करून त्याला अमेरिकेला नेले, असा महिलेचा आरोप होता. तेलंगण पोलिसांनी त्यानुसार मामाविरोधात हुंड्यासाठी छळ व अपहरणाचा कट रचल्याचा आरोप ठेवला. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र मामा हा जवळचा नातेवाईक नाही, असे सांगत हैदराबाद उच्च न्यायालयाचे सर्व आरोप फेटाळून लावले. सामंजस्याच्या प्रयत्नांना अपयश आल्यानंतरच बहुधा दोन्ही बाजू कोर्टात जातात. त्या ठिकाणी सांसारिक बाबी चव्हाट्यावर येतात. प्रचंड मनस्तापाला सामोरे जावे लागते. खातरजमा केल्याखेरीज किंवा पुरेसे तथ्य असल्याशिवाय दूरचे नातलग अडकले जाणार नाहीत याची काळजी घेण्याचे निर्देश आल्याने कौटुंबिक बाबींसाठी सासरच्या मंडळींना हकनाक गोवण्याच्या प्रयत्नांना चाप बसेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाचा परिणाम निश्चितपणे इतरत्रही होईल. आयुष्य एकत्र घालविण्याची शपथ घेऊन एकत्र आलेले जीव न्यायालयात भांडताना बघितले की नातलगांचेही काळीज पिळवटून निघते. कायद्याला 'मामा' बनविण्याचे प्रकार या निर्देशांनंतर थांबतील, अशी आशा आहे.