अखेर पुण्याची हद्दवाढ

अनिच्छेने आणि अंशतः का होईना; पण पुणे महापालिकेच्या हद्दीत अकरा गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने नियोजनबद्ध विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हजारो नागरिकांना दिलासा दिला आहे. पुणे शहरापासून हाकेच्या अंतरावर असतानाही शहराच्या तोडीची एकही सुविधा मिळत नसल्याने या भागाची बजबजपुरी झाली होती. शिक्षण आणि रोजगारासाठी येणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने पुणे फुगत असून, भोवतालच्या गावांतील लोकसंख्याही वाढत आहे. मूळ ग्रामपंचायतींची मर्यादित आर्थिक शक्ती लक्षात घेता, या वाढत्या लोकसंख्येला रस्ते, पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, स्वच्छता अशा मुलभूत सुविधा पुरविणे, ही त्यांच्या आवाक्याबाहेरची बाब आहे.

त्यामुळेच या गावांतील नियोजनबद्ध विकासासाठी महापालिकेच्या नियम लागू होणे आणि त्यासाठी त्यांचा पालिका हद्दीत समावेश होणे, ही काळाची गरजच होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात हा निर्णय झाला नाही. राज्यात भाजप-शिवसेना युती सरकार असताना गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेऊन त्यासाठी आग्रही भूमिका घेणारा भाजप आता पुन्हा सत्तेत आल्यावर आहे. मात्र, त्यानेही गावांच्या समावेशाबाबत घूमजाव केले होते. सहा महिन्यांपूर्वी महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्याच्या आधीच समावेशाचा निर्णय होणे सयुक्तिक होते. मात्र, स्थानिक हितसंबंध, महापालिकेवर विरोधकांचा वरचष्मा होण्याची भीती, पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाला मिळालेले विकास नियंत्रणाचे हक्क सोडण्यास नाखुशी, अशा कारणांमुळे हा समावेश लांबला होता. अखेर हवेली तालुका नागरिक कृती समितीने यासाठी न्यायालयात धाव घेतली. अखेर न्यायालयाने ठराविक मुदत देऊन याबाबतची अधिसूचना काढण्याचा आदेश दिल्यावर गावांचा समावेश केला गेला.


मात्र, दरम्यानच्या काळात या गावांत बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटून ती अस्ताव्यस्त वाढली आहेत. आजार विकोपाला गेल्यावर रुग्णाला डॉक्टरांकडे न्यावे, तशी या गावांची गत झाली. न्यायालयीन सुनावणीत अनेकदा सूचना केल्यानंतरही सरकारने या गावांत हट्टाने ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या. आता न्यायालयाच्या दणक्यानंतर ही गावे महापालिकेच्या हद्दीत आली असली, तरी त्यांना महापालिकेत प्रातिनिधित्व मिळेल का, याबाबत शंकाच आहे. आता तिथे विकासाचे योग्य नियोजन आणि नागरी सुविधा पुरविण्याचे आव्हान पालिकेस पेलावे लागणार असून, त्यासाठी सरकारने आर्थिक बळ दिले पाहिजे.