जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत (पीएसए) सात महिन्यांपासून स्थानबद्ध करण्यात आलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांच्या सुटकेचा राजकीय अन्वयार्थ तातडीने सांगता येणे कठीण आहे. कारण काश्मीरचा प्रश्न जेवढा गुंतागुंतीचा नाही, तेवढे केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचे राजकारण आणि धोरण संभ्रमात टाकणारे आहे. केंद्र सरकारने पाच ऑगस्ट २०१९ला जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 'कलम ३७०' रद्द केले, त्यावेळच्या लोकसभेतील चर्चेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फारूख अब्दुल्ला यांच्याशी संपर्क होत नसल्याच्या बाबीकडे लक्ष वेधले होते, तेव्हा गृहमंत्री अमित शहा यांनी, ते त्यांच्या घरी मजेत असल्याचे उत्तर दिले होते. परंतु हे उत्तर आणि वस्तुस्थिती यात तफावत होती. नुकतीच विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी काश्मीरमधील नेत्यांची मुक्तता करण्याची मागणी केली होती. 'ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती सुटल्यानंतरच माझ्या स्वातंत्र्यास पूर्णत्व येईल', ही अब्दुल्ला यांची प्रतिक्रिया रास्त आहे. भारतीय जनता पक्षाशी जवळीक असलेल्या अल्ताफ बुखारी यांनी अलीकडेच 'अपनी पार्टी' नामक पक्षाची स्थापना केली. पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्समधील असंतुष्ट नेत्यांनी त्यात प्रवेश केला आहे. पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्सने मात्र, 'काश्मीरमधील प्रमुख पक्षांना प्रवाहाबाहेर ढकलण्याचा' हा केंद्राचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर फारूख अब्दुल्ला यांच्या भविष्यातील राजकीय भूमिकेकडे लक्ष राहील. भाजपने राजस्थानात अब्दुल्लांचे जावई सचिन पायलट यांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे, त्याचाही संदर्भ या सुटकेबाबत पाहावा लागेल. सत्ताधाऱ्यांच्या अल्पसंख्यांकविरोधी भूमिकेचे जगात पडसाद उमटत आहेत आणि त्याची मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. संसदेतील शहांचा बदलता सूर हे त्याचे निदर्शक मानले जाते. अब्दुल्लांची सुटका ही त्या दृष्टीने एक सुरूवात असू शकते.
अब्दुल्लांच्या मुक्ततेचा अर्थ
जनसुरक्षा कायद्यांतर्गत (पीएसए) सात महिन्यांपासून स्थानबद्ध करण्यात आलेले जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ...
महाराष्ट्र टाइम्स.कॉम 16 Mar 2020, 4:00 am