रस्त्यांची ‘वाट’ मोकळी

औरंगाबाद शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा झाली आहे. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठातल्या एका वकिलाने २०१३ मध्ये जनहित याचिका केली आहे. गेल्या दोन आठवड्यांत तीन वेळा या याचिकेची सुनावणी झाली, त्यावेळी कोर्टाने औरंगाबाद पालिका प्रशासनाचे कान उपटले आहेत. शहरातील रस्त्यांची दीडशे कोटींची कामे त्वरित पूर्ण करा आणि या कामांत येणाऱ्या धार्मिक स्थळांचे सर्व अडथळे त्वरित दूर करा, असे आदेशच खंडपीठाने दिले आहेत. रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर तो खोदणाऱ्यांना दंड लावा आणि कोणाचीही मुलाहिजा ठेवू नका, अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.

औरंगाबाद शहरात शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने महामार्ग आहे. हा महामार्ग तयार होऊन तीन वर्षे झाली. त्यावर ३४ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत हाच रस्ता अधिक 'स्मार्ट' करण्यासाठी ३९ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे, यावरही खंडपीठाने औरंगाबाद पालिकेला 'आधी कपडे घाला आणि नंतर फॅशन करा', अशा शब्दांत फटकारले आहे. राज्य शासनाने औरंगाबाद पालिकेला शहरातील रस्त्यांची दुर्दशा पाहून १०० कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. या निधीमध्येही कमाई करण्याचा प्रयत्न पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने शोधला. 'माझे काय', असा सवाल पालिकेत विचारला जातो. या टक्केवारीच्या खेळामध्येच तब्बल नऊ महिने निधी येऊनही रस्त्यांची कामे सुरू झाली नव्हती. त्यामुळे सामान्य जनतेची गैरसोय होत आहे. त्यामुळेच कोर्टानेही रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य द्या, असे निर्देश दिले.

शहरातील अनेक रस्त्यांवर ब्रीजची आवश्यकता आहे. या ब्रीजची कामेही झाली पाहिजेत, पालिकेच्या ढिम्म प्रशासनाला खंडपीठाने दिलेले हे इंजेक्शन आहे. शहरात सिमेंटचे रस्ते झाले आहेत, पण अनेक ठिकाणी त्यावर स्पीड ब्रेकर लावण्यात आलेले नाही तर काही ठिकाणी लावण्यात आलेले स्पीड ब्रेकर उखडले गेले आहेत. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या प्रश्नावर पालिकेच्या प्रशासनाने मंत्र्यांनाही खोटे बोलण्यास भाग पाडले आहे. स्पीड ब्रेकर उखडले नाही, असे उत्तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. यामुळे शहरातील भाजप-सेना लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांची फजिती झाली आहे.