नवी ‘टोल’धाड

नाशिक-पुणे रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण होण्याच्या आतच प्रवाशांवर ‘टोल’धाड आल्याने हा विषय धगधगणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. टोलनाक्याची तोडफोड व नाकाच बंद करण्याच्या प्रकारातून त्याची नांदी झाली आहेच. तीन वर्षांपासून रखडत चाललेले हे काम बव्हंशी पूर्ण होत आले आहे. ७५ टक्के काम पूर्ण झाल्यावर टोल सुरू करता येतो, या नियमावर

बोट ठेऊन कंत्राटदाराने काटेकोर अंमलबजावणी सुरू केल्याने प्रवाशांमध्ये संतप्त भावना आहेत. गेली काही वर्षे राज्यात टोलमुक्तीवरून राजकारण सुरू आहे. या प्रश्नावरून हिंसक आंदोलने करून सरकारला जेरीस आणण्याचे काम मनसेने केल्यानंतर तब्बल ५३ नाक्यांवर छोट्या वाहनांना टोलमाफी दिली गेली, तर १२ नाके कायमचे बंद करण्यात आले होते. या पार्श्वभूमीवर नवे टोल धोरण आणण्याची कार्यवाही चालू असतानाच ही घाई कशासाठी? एकीकडे टोलमुक्तीचे नारे द्यायचे अन् दुसरीकडे मात्र कामे पूर्ण व्हायच्या आतच कंत्राटदाराला वसुलीला रान मोकळे करायचे ही कोठली पारदर्शकता? अद्याप आळेफाटा, नारायणगाव, मंचर व खेड मार्गावर रस्त्याचे काम सलगपणे पूर्ण झालेले नाही. नाशिक-पुणे हा रस्ता प्रवाशांसाठी गेली काही

वर्षे डोकेदुखी ठरला आहे. या दोन शहरातील वाढत्या औद्योगिकरणाच्यादृष्टीने तर जलद वाहतूकव्यवस्था नितांत गरजेची आहे. रेल्वे मार्गाची धाव सर्वेक्षणाच्या पलीकडे काही जात नव्हती. त्यामुळेच दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्ये हा रस्ता धरल्यानंतर आता तरी वनवास संपेल अशी आशा होती. बीओटी तत्वावर १९६० कोटी रुपये खर्चून हा रस्ता केला जात आहे. भूसंपादनाच्या अडचणींमुळे तो विशिष्ट कालावधीत पूर्ण होऊ शकला नाही. त्याला वारंवार मुदतवाढ दिली गेली. टोल द्यायला लोकांचा विरोध नाही. पण काम पूर्णच झाले नसताना लोकांची लूट का, हा साधा प्रश्न आहे. एकीकडे टोलमुक्तीचे नारे द्यायचे अन् दुसरीकडे केवळ नियमांचा बाऊ करून प्रवाशांवर टोलचा बोजा टाकायचा, या दुटप्पीपणाला लोकांचा विरोध आहे. अद्याप नाशिक-सिन्नर हा रस्ताही पूर्ण व्हायचा आहे. तो झाला की या रस्त्यावर किमान चार ठिकाणी टोलनाके होतील आणि ३०० ते ४०० रुपये एकावेळच्या प्रवासाला टोल द्यावा लागेल, असा अंदाज आहे. विद्यमान टोल धोरणात आधीच पारदर्शकतेचे तीनतेरा वाजलेले असताना सरकारच्यादृष्टीने ही नवी ‘टोल’धाड म्हणजे ‘आ बैल मुझे मार’ असे झाले असणार!