मैतेई आणि कुकी जमातींच्या हिंसाचारामुळे गेल्या तीन महिन्यांपासून आगडोंब उसळलेल्या मणिपूरमध्ये दंगलखोरांनी दोन महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याची घटना संपूर्ण देशाची मान शरमेने खाली झुकविणारी आहे. ४ मे रोजी ही घृणास्पद घटना घडली असली, तरी तिची चित्रफीत बुधवारी समोर आली. पीडित महिलांपैकी एकीच्या नातेवाइकाने त्याच दिवशी पोलिसांमध्ये प्राथमिक माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदविला असला, तरी गुन्हेगार अद्याप मोकाट फिरत आहेत.
सुमारे एक हजार जणांच्या जमावाने बी. फायनोम गावावर हल्ला केला. त्यावेळी जंगलात बचावासाठी गेलेल्या दोन महिलांना जमावाने विवस्त्र केले आणि एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला. या महिलेच्या मदतीला धावून आलेल्या तिच्या भावाची जमावाने हत्या केली. या पाशवी गुन्ह्याला अडीच महिन्यांहून अधिक काळ होऊनही गुन्हेगारांना पोलिसांनी पकडले नाही. या पाशवी गुन्ह्याची चित्रफीत समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांचे सरकार खडबडून जागे झाले. या घटनेचा तपास अग्रक्रमाने करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना दिला आहे. मात्र, इतक्या दिवसांत हा तपास अग्रक्रमाने का झाला नाही, हा खरा प्रश्न आहे. मोठ्या जमावासमोर महिलांवर अत्याचार झालेले असताना, पोलिसांनी आणि सरकारने या घटनेकडे एखाद्या किरकोळ गुन्ह्याप्रमाणे पाहिल्याचे दिसते. मणिपूरमधील एकंदरीत परिस्थिती हाताळण्यात आणि दंगली करीत असलेल्या दोन्ही समाजघटकांत समेट घडवून आणण्यात मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अपयशी ठरले आहेत.
ईशान्येकडील संवेदनशील भागातील मणिपूरसारखे राज्य धगधगत राहणे धोकादायक आहे, हे ओळखून पावले टाकण्यात राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारांना अपयश आले आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांनी मौन आता सोडले आहे. ‘कोणीही दोषी असले तरी गय केली जाणार नाही,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मणिपूरमध्ये सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली हे खरे. मात्र, नंतरही परिस्थिती सुधारली नाही. मुख्यमंत्र्यांवर स्वपक्षीय आमदारांचाच विश्वास नाही. या पार्श्वभूमीवर, हे गंभीर प्रकरण समोर आले. या घटनेबाबत सरकारने पावले उचलली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयालाने खडे बोल सुनावले आहेत. ‘या प्रकरणी तुम्ही कारवाई करणार नसाल, तर आम्ही करू,’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारला फैलावर घेतले. यानंतर तरी, पीडितांना न्याय देण्यासाठी आणि मणिपूरमधील हिंसाचाराचा आगडोंब थांबविण्यासाठी गंभीर प्रयत्न व्हावेत.
सुमारे एक हजार जणांच्या जमावाने बी. फायनोम गावावर हल्ला केला. त्यावेळी जंगलात बचावासाठी गेलेल्या दोन महिलांना जमावाने विवस्त्र केले आणि एका महिलेवर सामूहिक बलात्कार केला. या महिलेच्या मदतीला धावून आलेल्या तिच्या भावाची जमावाने हत्या केली. या पाशवी गुन्ह्याला अडीच महिन्यांहून अधिक काळ होऊनही गुन्हेगारांना पोलिसांनी पकडले नाही. या पाशवी गुन्ह्याची चित्रफीत समोर आल्यानंतर मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह यांचे सरकार खडबडून जागे झाले. या घटनेचा तपास अग्रक्रमाने करण्याचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांना दिला आहे. मात्र, इतक्या दिवसांत हा तपास अग्रक्रमाने का झाला नाही, हा खरा प्रश्न आहे. मोठ्या जमावासमोर महिलांवर अत्याचार झालेले असताना, पोलिसांनी आणि सरकारने या घटनेकडे एखाद्या किरकोळ गुन्ह्याप्रमाणे पाहिल्याचे दिसते. मणिपूरमधील एकंदरीत परिस्थिती हाताळण्यात आणि दंगली करीत असलेल्या दोन्ही समाजघटकांत समेट घडवून आणण्यात मुख्यमंत्री बीरेन सिंह अपयशी ठरले आहेत.
ईशान्येकडील संवेदनशील भागातील मणिपूरसारखे राज्य धगधगत राहणे धोकादायक आहे, हे ओळखून पावले टाकण्यात राज्यातील आणि केंद्रातील सरकारांना अपयश आले आहे. या प्रकरणी पंतप्रधानांनी मौन आता सोडले आहे. ‘कोणीही दोषी असले तरी गय केली जाणार नाही,’ असे त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मणिपूरमध्ये सर्व पक्षांच्या नेत्यांची बैठक घेतली हे खरे. मात्र, नंतरही परिस्थिती सुधारली नाही. मुख्यमंत्र्यांवर स्वपक्षीय आमदारांचाच विश्वास नाही. या पार्श्वभूमीवर, हे गंभीर प्रकरण समोर आले. या घटनेबाबत सरकारने पावले उचलली नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयालाने खडे बोल सुनावले आहेत. ‘या प्रकरणी तुम्ही कारवाई करणार नसाल, तर आम्ही करू,’ अशा शब्दांत सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारला फैलावर घेतले. यानंतर तरी, पीडितांना न्याय देण्यासाठी आणि मणिपूरमधील हिंसाचाराचा आगडोंब थांबविण्यासाठी गंभीर प्रयत्न व्हावेत.